नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारने २१ जुलैच्या शासन निर्णयानुसार सर्व विभागांच्या निधी वितरणास स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार सामजिक न्याय विभागाच्याही अनेक योजनांना स्थगिती आहे. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाने ग्रामपंचायतींच्या वाचनालयांसाठी पुस्तके तसेच वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके, मासिके खरेदी करण्यासाठी ५७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करणयास परवानी दिली आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या शेकडो कोटी रुपयांच्या निधी वितरणास व खर्चास स्थगिती असताना केवळ ५७ कोटींच्या निधी वितरणस परवानगी म्हणजे 'राजा उदार झाला, हाती भोपळा आला', अशी असल्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.
राज्यात सत्तांतराची चाहुल लागताच महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी त्यांच्या विभागात निधी वितरणाचे अनेक निर्णय घेतले. त्याच पद्धतीने सामाजिक न्याय विभागाने २३ व २४ जून या दोन दिवशी जवळपास पंधरा शासन निर्णय निर्गमित करून शेकडो कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी व निधी वितरणास परवानगी दिली हेाती. त्यानंतर ३० जूनला नवीन सरकार आल्यानंतर त्यांनी १९ ते २५ जुलै या काळात वेगवेगळे निर्णय घेऊन १ एप्रिल २०२१ नंतर निधी मंजूर केलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून सर्व सरकारी विभागांमधील कामकाज, नवीन मंजुरी व निधी वितरण ठप्प आहे. याचा फटका विकास कामे व सरकारी योजनांना बसत आहे. यामुळे सरकारवर टीका होत आहे. यामुळे सरकारने आता हळूहळू विभागनिहाय स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.
जलसंपदा विभागाने मागील आठवड्यात त्यांच्या विकासकामांवरील स्थगिती उठवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळानेही भूखंड वितरणावरील स्थगिती उठवली आहे. त्यापाठोपाठ समाजिक न्याय विभागानेही २१ जुलैस दिलेल्या स्थगिती आदेशानुसार २३ व २४ जून रोजी निर्गमित केलेल्या आदेशांमधील केवळ दोन शासन निर्णयांमधील निधी वितरणावरील स्थगिती उठवली आहे. त्यानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून समाज मंदिर व ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत येणऱ्या वाचनालयांसाठी पुस्तके खरेदी करण्यासा निधी वितरित करण्यावरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. यामुळे या पुस्तके खरेदीसाठी २५ कोटी रुपये निधी वितरणास परवानगी देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वसतीगृह, निवासी शाळा येथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षा, सामान्य ज्ञान यासाठी पुस्तके व मासिके खरेदी करण्यासाठी निधी वितरित करण्यास दिलेली स्थगितीही उठवण्यात आली आहे. सामाजिक न्याय विभागाने २४ जूनला स्पर्धा परीक्षा सामान्य ज्ञानाच्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ३२.४० कोटी रुपये निधी मंजूर केला होता. नवीन शासन निर्णयामुळे पुस्तके खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरकारने सर्व विकास कामे व योजनांच्या निधी वितरणास स्थगिती देऊन त्याच्या याद्या मंत्रालय स्तरावर मागवल्या असून अद्याप कोणत्याही विभागाने अशा याद्या दिलेल्या नाही. याबाबत सरकार कोणत्याही विभागाला विचारणा करीत नाही. तसेच सरसकट स्थगिती उठवण्याचाही निर्णय घेत नाही. यामुळे जिल्हा पातळीवर संभ्रमाची परिस्थिती आहे.