नाशिक (Nashik) : नाशिक जिल्हा रुग्णालयातील (Civil Hospital Nashik) कंत्राटी कर्मचारी पुरवण्याच्या टेंडर प्रकियेची चौकशी करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी ते टेंडर रद्द केले आहे. कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या किमान वेतन समितीच्या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन या कंत्राटदाराच्या विरोधात तक्रारी केल्या होत्या.
जिल्हा सामान्य रुग्णालयात वेगवेगळ्या कामांसाठी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. यासाठी ठेकेदारांची नियुक्ती करून त्याच्याकडून कर्मचारी सेवा घेतली जाते. या ठेकेदारास जिल्हा रुग्णालय एकरकमी पैसे देते व तो ठेकेदार कर्मचाऱ्यांना वेतन देतो. मात्र, यात ठेकेदाराकडून नियमांचे पालन केले जात नाही व या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण केले जाते, अशा तक्रारी या कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्त कार्यालयात किमान वेतन समितीकडे केल्या होत्या. त्याची दखल घेत, या समिती सदस्यांनी जिल्हाधिकारी डी. गंगाधरन यांची भेट घेतली. कामगारांना किमान वेतन दिले जात नाही. जिल्हा रुग्णालयाचे टेंडर बेकायदेशीर असून, मर्जीतील दोन ठेकेदारांना टेंडर विभागून दिले, अशी तक्रार या सदस्यांनी केली.
तसेच, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. ठेकेदारांकडून कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याची धमकी दिली जात आहे. जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून ठेकेदारांना पाठीशी घातले जात आहे. कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यापासून वेतन मिळत मानसिक स्थिती बिघडत असून यामुळे रुग्णसेवा विस्कळीत होत आहे. कामगारांना वेतन स्लीप दिली जात नाही. पीएफ खाते क्रमांक दिला जात नाही, याबाबी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणून दिल्या. जिल्हाधिकारी डी. गंगाथरन यांनी दखल घेत चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे त्यांनी जिल्हा शक्य चिकित्सकांशी संपर्क साधत या तक्रारींबाबत विचारणा केली असता त्यांनी टेंडर रद्द करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यापूर्वी कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे किमान वेतन दिले जात नसल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, आम्हाला याबाबत माहिती नसल्याचे उत्तर दिले जायचे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विचारणा करताच टेंडर रद्द केल्याचे सांगण्यात आले आहे. टेंडर केवळ रद्द करून चालणार नाही, तर त्या टेंडरची चौकशी व्हावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.