नाशिक (Nashik) : तालुक्यातील एकलहरे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रात भारताच्या विविध भागांतून तसेच आयात केलेला कोळसा वापरला जातो. आयात कोळशात वाहतूक, वजन व गुणवत्ता तपासणीत दोषी कोळसा पुरवठाधारकांवर दंडात्मक कारवाया केल्या जातात. मात्र, एकदाही या पुरवठादारांकडील कोळसा नाकारला जात नाही. निकृष्ट दर्जाचा कोळसा पुरवला म्हणून त्याच त्याच पुरवठादारांना दंड केला जातो, पण त्यांनी पुन्हा असा निकृष्ट कोळसा पुरवू नये म्हणून एकदाही त्यांचा कोळसा नाकारण्याची कारवाई का केली जात नाही, असा प्रश्‍न या क्षेत्रातील माहितगारांकडून विचारला जात आहे. यामुळे दंडात्मक कारवाई हा केवळ दिखावा असून पुरवठादारांचे दलाल व कोळसा तपासणी करणारी यंत्रणा यांचे लागेबांधे असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे औष्णिक वीज निर्मिती केंद्राला पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाची चौकशी केल्यास मोठा घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो, असे एकलहरे परिसरात उघडपणे बोलले जात आहे.
राज्यात एकलहरेसह सात औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून औष्णिक वीजनिर्मितीसाठी भारतीय कोळशाचा वापर होतो. मात्र, उष्मांक वाढीसाठी इंडोनेशिया, दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया या देशांतून कोळसा आयात केला जातो. वीजनिर्मितीसाठी ८०-९० टक्के भारतीय कोळसा १० ते २० टक्के आयात कोळसा एकत्र करून वापरला जातो. आयात कोळशाची गुणवत्ता अधिक असली तरी ब्लेडिंगचे प्रमाण चुकल्यास अधिक उष्मांकाने बॉयलर ट्यूबचे नुकसाान होण्याची शक्यता असते. यामुळे भारतीय कोळसा व आयात कोळसा यांचे प्रमाण योग्य ठेवणे गरजेचे असते. आयात कोळशात उच्च कार्बन घटक अधिक असतो व आर्द्रता कमी असते. तो कोळसा जाळल्यानंतर सल्फर व राखेची निर्मिती कमी होत असल्याने त्याचा उपयोग केला जातो. सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार आयात कोळशाची आर्द्रता ही २६ टक्के असणे आवश्यक असते. ही आर्द्रता वाढवण्यासाठी आयात कोळसा रेल्वेमध्ये भरताना पाण्याचा अतिवापर करून कोळसा भिजवला जातो. मात्र, या कोळशाची गुणवत्ता तपासणी करताना प्रयोगशाळेमधून अहवाल मिळवताना आर्द्रता २६ टक्के दाखवली जाईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात, असे बोलले जात आहे.
३० टक्के कोळशाची स्वच्छता
खाणीतून आलेला भारतीय कोळसा धुतल्यानंतर त्याचा वापर करण्याचे निकष आहेत. कोळसा धुातान माती दगड बाजूला काढण्यासाठी पाणी आणि रसायनांचा वापर केला जातो. कोळसा वापराअगोदर सल्फर व अशुद्ध घटक बाजूला करणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात सर्व कोळसा धुण्याऐवजी केवळ २० ते ३० टक्के कोळसा धुतला जातो. यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या तपासणी संस्थांकडून याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. दरम्यान कोल इंडियाचे कार्यकारी संचालक राजेश पाटील यांनी सांगितले की, निकषाप्रमाणे आयात कोळशाची तपासणी करून गुणवत्ता नसलेला कोळसा नाकारण्याचे अधिकारी त्या त्या वीजनिर्मिती केंद्राला आहेत. कोळसा खणीकर्म या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेल्या संतोष फताटे यांनी सांगितले की, औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रावरील गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतरच कोळसा स्वीकारायचा की नाकारायचा याचा निर्णय होत असतो. मात्र, बऱ्याचदा या प्रयोगशाळांमध्ये होणाऱ्या चाचण्यांमध्ये फेरफार करून निकृष्टी कोळशालाही चांगले प्रमाणपत्र दिले जाते. त्यातून हे गैरप्रकार घडत असतात. यामुळे या गुणवत्ता तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळांची चौकशी करण्याची व त्यांनी दिलेल्या अहवालांची पडताळणी करण्याची गरज आहे.
पीएलएफचा आरसा
भारतीय कोळसा वापर जानेवारी ते जूनपर्यंत सुरू असताना व आयात कोळसा ब्लेडिंग करून जुलै ते ऑक्टोबरदरम्यान वापरण्यात आला. केवळा भारतीय कोळसा वापरून करण्यात आलेल्या वीज निर्मितीचा काळ व आयात कोळसा ब्लेण्डिंग केल्यानंतर वीज निर्मितीचा काळ यांची तुलना पीएलएफ (प्लांट लोड फॅक्टर) च्या निकषाने केल्यास आयात कोळशाचा दर्जा समोर येत येतो. या काळात कोराडी वीज निर्मिती क्रेंदातील आकड्यांनुसार तेथील पीएलएफ जानेवारीमध्ये ७४.४४८ टक्के, फेब्रुवारी- ७६. १५१ टक्के, मार्च ७८.६६४ टक्के, एप्रिल-७०.२१४ टक्के, मे ८०.९४ टक्के, जून ७०.३४९ टक्के होता. त्याच केंद्रावर जुलै ते ऑक्टोबर या काळातील पीएलएफ जुलैत४०.५६८ टक्के, ऑगस्ट ३५.४४२ टक्के, सप्टेंबर- ४७.८१२ टक्के, ऑक्टोबर- ६६.४९६ टक्के होता. आयात कोळसा ब्लेण्डिंग केल्यानंतर पीएलएफ वाढणे आवश्यक असताना कोराडीसह राज्यातील इतर चार केंद्रांमध्ये तो कमी झाला आहे.