नाशिक (Nashik) : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत नाशिक महापालिका हद्दीत २०० सीसीटीव्ही बसवण्याचे ६० कोटींच्या टेंडरमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने विभागीय महसूल आयुक्त यांना दिले आहेत. स्मार्टसिटी कंपनीने राबवलेल्या या कामाचे टेंडर प्रक्रियेत टेंडर मंजूर झालेल्या ठेकेदाराने मृत सनदी लेखापालाचे दाखले जोडल्यामुळे हे टेंडर वादात सापडले आहेत. दरम्यान या टेंडरविरोधात उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल झाली आहे. यामुळे स्मार्टसिटी कंपनीसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
नाशिक महापालिका हद्दीत सीसीटीव्ही बसवण्याचा प्रस्ताव मागील सिंहस्थात मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यासाठी सरकारपातळीवरून निधी मिळू शकला नाही. यामुळे हे काम स्मार्टसिटी योजनेतून करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानुसार २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी शहरात विविध २०० ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवण्यासाठी इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर उभारण्यात येत आहे. नाशिक महापालिकेत इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर उभारण्यात आले आहे. तेथून या सीसीटीव्हींचे नियंत्रण केले जाणार आहे. या कामासाठी नाशिक स्मार्टसिटी प्रकल्पाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून ६० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्यासाठी ५ जुलै २०२२ रोजी ६० कोटींचे टेंडर काढण्यात आले. या टेंडरमध्ये सहभागी घेतलेल्या सेक्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची नियमानुसार ३५ कोटींची उलाढाल नसताना सुद्धा या कंपनीला काम देण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे. विशेष म्हणजे या कंपनीने त्यासाठी मृत सनदी लेखापालाचे प्रमाणपत्र टेंडरच्या कागदपत्रांसोबत जोडल्याची तक्रार करण्यात आली होती. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर नगरविकासविभागाने विभागीय महसूल आयुक्तांना या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयात याचिका
सीसीटीव्ही बसवण्याची ६० कोटींची टेंडर प्रक्रिया राबवताना संबंधित टेंडर समितीच्या अधिकाऱ्यांनी सहभागी कंपन्यांची कागदपत्रे पडताळणी होणे आवश्यक होते. मात्र, त्याचे पालन झाल्याचे दिसत नाही. सेक्युटेक कंपनीने टेंडरसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांमध्ये सनदी लेखापालाचा दाखला बनावट असल्याचे उघडकीस आले आहे. ठेकेदाराची उलाढाल १९ कोटींची असूनही ३५ कोटी उलाढाल असल्याचा दाखला जोडण्यात आला आहे. त्यासाठी कंत्राटदाराने २१ जुलै २०२२ रोजी रामदास उबाळे यांच्या नावाने सनदी लेखापालाचा दाखला जोडला असून प्रत्यक्षात या सनदी लेखापालाचे १८ एप्रिल २०२० रोजीच निधन झाले आहे. स्मार्टसिटी कंपनीकडे याबाबत तक्रार झाल्यानंतर त्यांनी केलेल्या चौकशीतही मृत सनदी लेखापालाचा बनावट दाखला जोडल्याचे आढळले आहे. यामुळे या टेंडर प्रक्रियेविरोधात गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. याबाबत मार्चमध्ये सुनावणी होणार असल्याचे समजते.