नाशिक (Nashik) : लोकप्रतिनिधी, मंत्री यांना टक्केवारी दिल्याशिवाय कामे मिळत नसल्याची चर्चा असली तरी आमदार हिरामण खोसकर व माजी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्यातील वाद जगजाहीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर पेठ तालुक्यातील भाजप व शिवसेना (उबाठा) या पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी व सरपंचांनी मिळून ठेकेदार व लोकप्रतिनिधी या दोघांवरही मात करण्याची शक्कल लढवली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. सरपंचांच्या मागणीनुसार काम करावे, तर मंत्री कार्यालयाच्या नाराजी सामोरे जावे लागेल व मंत्री कार्यालयाचे ऐकावे, तर नियमाची पायमल्ली करावी लागेल, त्यामुळे ऐकावे तरी कोणाचे असा पेच जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर आहे.
आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाकडून प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजनेतंर्गत निधी दिला जातो. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री यांनी २०२१-२२ व २०२२-३ या या आर्थिक वर्षात पेठ, नाशिक, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी या आदिवासी तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी १६.६३ कोटींच्या निधीतून २१४ कामे मंजूर केली आहेत. त्या कामांना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग एककडून यावर्षी जानेवारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. या कामांमध्ये एकट्या पेठ तालुक्यात ९ कोटींच्या १०४ कामांचा समावेश आहे. यातील बहुतांश कामे १० लाख रुपयांच्या आतील असल्यामुळे त्यांचे काम वाटप समितीच्या माध्यमातून तसेच दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक कामांचे ई टेंडर प्रसिद्ध करण्याबाबत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून कार्यवाही सुरू असतानाच पेठ-दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघाच भाजपचे संपर्कप्रमुख संजय वाघ, उबाठा शिवसेनेचे शाम गावित, सभापती विलास अलबाड, उपसभापती तुळशीराम वाघमारे, सरपंच किरण भुसारे आदींच्या नेतृत्वाखाली पेठ तालुक्यातील सरपंचांनी बांधकाम विभाग एकचे कार्यकारी अभियंता संदीप सोनवणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अर्जुन गुंडे, मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांची भेट घेतली.
प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास योजनेतून पेठ तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी मंजूर झालेली कामे करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींनी बांधकाम विभागाला पत्र दिले आहे. मात्र, बांधकाम विभागाकडून ती कामे ग्रामपंचायतींना न देता काम वाटप समिती तसेच ई टेंडर प्रक्रियेद्वारे ती ठेकेदारांना देण्याचा घाट घातला जात असल्याचे निवेदन दिले. पेठ तालुक्यात मंजूर करण्यात आलेली बहुतेक कामे ही १५ लाखांच्या मर्यादेत असल्याने ही कामे संबंधित ग्रामपंचायत स्तरावर देण्यात यावी, अशी मागणी संबंधित ग्रामपंचायतीनी केली आहे. याबाबत, सरपंच, उपसरपंच यांनी वेळोवेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाला कामे मिळण्याबाबत पाठपुरावा केला. मात्र, संबंधित विभागाकडून सरपंचांना उडवाउडवीचे उत्तरे दिली जात आहेत. ग्रामपंचायतींनी मागणी करूनही ती कामे ठेकेदारांना दिली जात आहेत. ग्रामपंचायतींचे अधिकार डावलून ही कामे ठेकेदारांना देऊ नये, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करतानाच मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही सरपंचांनी दिला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या नियमानुसार ग्रामपंचायत हद्दीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांच्या माध्यमातून दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते व मजूर संस्था यांना काम वाटप समितीच्या माध्यमातून दिली जातात. मात्र, संबंधित ग्रामबपंचायतीने काम करण्याची तयारी दर्शवल्यास ती कामे ठेकेदारांना न देता प्राधान्यक्रमाने ग्रामपंचायतींना देणे बंधनकारक आहे. या नियमाचा आधार घेऊन पेठचे भाजपचे पदाधिकारी व उबाठा शिवसेनेचे पदाधिकारी यांनी एकत्र येऊन ही कामे करण्यासाठी पेठ तालुक्यातील संबंधित सर्व सरपंचांना तयार केले आहे. दरम्यान ही कामे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मंजूर केलेली असल्यामुळे प्रचलित पद्धतीनुसार ती कामे त्यांच्या कार्यालयातून सांगितले जाईल, त्याच ठेकेदारांना प्राधान्याने द्यावीत, असा त्यांच्या स्वीयसहायकाचा आग्रह आहे. पेठ तालुक्यातील सरपंचांच्या निवेदनानंतर ऐकावे तरी कोणाचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. दरम्यान केंद्रीय राज्यमंत्री कार्यालयातून या निवेदन दिलेल्या सरपंचांना कामे देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, आम्हाला तुमच्या माध्यमातून नाही, तर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कामे हवी आहेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली असल्याचे समजते. यामुळे बांधकाम विभागाची कोंडी झाली आहे.
पक्षांतर्गत वादाची किनार?
सध्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असून दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघातील भाजपच्या पक्ष संघटनेतील अनेक पदाधिकारी डॉ. भारती पवार यांच्या व त्यांच्या स्वीयसहायकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराज आहेत. डॉ. भारती पवार यांनी मंजूर करून आणलेल्या कामांच्या वाटपात स्वीय सहायकांच्या अवाजवी हस्तक्षेपामुळे पदाधिकारी नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. यापूर्वी चांदवड तालुक्यातील कामांवरूनही स्वीयसहायकांनी भाजपचे पदाधिकाऱ्यांची टेंडर उघडण्यावरून अडवणूक केली होती. त्यामुळे अखेर आमदार डॉ. राहुल आहेर यांना हस्तक्षेप करावा लागला. यामुळे फेरटेंडर करून त्यावर तोडगा शोधण्यात आला. याच पद्धतीने पेठ तालुक्यातील कामांबाबतही पदाधिकारी नाराज होते. आता निवडणुका तोंडावर भाजप पदाधिकार्याने शिवसेना (उबाठा) पदाधिकारी यांची मदत घेऊन आपल्याच पक्षाच्या मंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रकार केला आहे.