नाशिक (Nashik) : प्रशासकीय कारकिर्दीत महापालिकेतील आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, नमामि गोदा आदी १५ प्रकल्प रखडल्याचे कारण देत नाशिकमधील भाजप पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याविरोधात दंड थोपटण्यची भूमिका घेतली आहे. प्रशासक कारकिर्दीमध्ये नाशिकसाठी महत्वाचे असलेले प्रकल्प रखडले असून कामात सुधारणा करा अन्यथा तक्रार करावी लागेल, असा इशाराच या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. यामुळे नाशिकसाठी महत्वाच्या प्रकल्पांवरून भाजप आक्रमक झाल्याचे दिसत आहे.
नाशिक महापालिकेत भाजपची २०१७ ते २०२२ या काळात पाच वर्षे सत्ता होती. या काळात भाजपने आयटीपार्क, नमामि गोदा, लॉजिस्टिक पार्क हे प्रकल्प प्रस्तावित केले. मुदत संपल्यानंतरही निवडणुका न झाल्याने सध्या महापालिकेत प्रशासक कारकीर्द असून वर्ष होऊनही भाजपचे प्रस्तावित केलेले प्रकल्प अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत. सत्ताधारी भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या आयटी पार्क सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया ठप्प झाली. महापालिकेकडून पुढील प्रक्रिया न झाल्यामुळे आता राज्य शासनाच्या एमआयडीसी विभागामार्फत आयटी पार्क साकारला जाणार आहे. माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी लॉजिस्टिक पार्कसाठी संपूर्ण प्रक्रिया सुरू केली मात्र प्रशासक कारकिर्दीत पुढे कोणताही प्रस्ताव पालिकेकडून शासनाला गेला नाही.
नमामि गोदा या प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया तब्बल एक वर्ष रखडली होती. आता फेब्रुवारीत सल्लागार नियुक्तीचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र व गुजरात या दरम्यान वाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पेठरोडला शहरी हद्दीत एक ते दीड फूट इतके मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यासाठी महापालिकेने तातडीने डांबरी रस्ता करणे अपेक्षित असताना काँक्रीट रस्त्याच्या नावाखाली वेळ काढूपणा केला जात आहे. गावठाणमध्ये वादग्रस्त ठरलेल्या शिर्के कंपनीला हे काम देण्यामागे नेमका अट्टाहास का असाही सवाल भाजप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत गावठाणामध्ये १८१ रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली. ठेकेदाराची पहिली मुदत जुलै २०२२ मध्ये संपल्यानंतर मुदत वाढत देताना दंडात्मक कारवाई का केली नाही, असा प्रश्‍न प्रशासकांना विचारण्यात आला आहे. नळ जोडणी शुल्क, टँकर शुल्क तसेच अन्य कर दहा ते पंधरा पट वाढवताना अधिसूचना काढून नाशिककरांकडून हरकती का मागवल्या नाहीत, असाही प्रश्‍न विचारला आहे. प्रशासकांच्या निर्णयांमुळे राज्याती सत्ताधारी भाजपा- शिवसेना सरकारची जनमानसात प्रतिमा बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सामान्य नागरिक महापालिकेशी संबंधित तक्रारी एनएमसीई कनेक्ट, पीएम पोर्टल, आपले सरकार यावर करतात. या ॲपवर साडेसातशेहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहेत, याबाबत प्रशासकांनी काय कार्यवाही केली, अशीही विचारणा केली आहे. याबरोबरच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना लागू करण्याच्या दृष्टिकोनातूनही महापालिकेकडून कारवाई झालेली नाही. अशी कारवाई केली असल्यास माहिती द्यावी असाही उल्लेख करीत प्रशासनाला जाब विचारला आहे.