नाशिक (Nashik) : पाझर तलावासाठी घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला देण्यास पंचवीस वर्षांपासून टाळाटाळ करणाऱ्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यासह ८२ आधिकाऱ्यांना वेतन अदा करणारे बॅंक खाते गोठवण्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला. जिल्हा यंत्रणेकडे पाठपुरावा करण्याबाबतही या विभागाचे आधिकाऱ्याची उदासिनता पुढे आली आहे.
जमिनीचा मोबदला देण्यात दिरगांई केल्याने कार्यकारी अभियंत्यासह कर्मचाऱ्याने वेतन अदा करणारे बँक खाते सिल करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाने पारित केले आहे. मौजे लहामगेवाडी (वाडिवऱ्हे) येथील शेतकरी भिमा भिवा जाधव यांची शेतजमीन १९८८ मध्ये पाझर तलावाकामी संपादीत करण्यात आली आहे. महसूल विभागाकडून त्यांना भरपाई देण्यात आली; परंतु संबधित भरपाई तुटपुंजी असल्याने जाधव यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात वाढीव भरपाईसाठी दाद मागितली होती. याबाबत १९९८ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणात २९ एप्रिल २०१४ ला न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. शेतकऱ्यांनी तात्काळ कार्यकारी अभियंता, लघुपाटबंधारे विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठपुरावा करून भरपाई रक्कम मिळण्याबाबतची कागदपत्रांची पुर्तता करुनही जाधव यांना भरपाई मिळाली नाही.
परिणामी, जाधव यांनी रक्कम वसूलीसाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली. २०१६ ला हा दावा दाखल केला. न्यायालयाच्या आदेशान्वये कार्यकारी अभियंता आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम न दिल्याने जाधव यांनी एप्रिल २०२२ मध्ये कार्यकारी अभियंता कार्यालयातील फर्निचर जप्त केले होते. तरीही संबधितांनी रक्कम अदा करण्याच्या दृष्टीने पाठपुरावा केला नाही. अखेर जाधव यांनी पुन्हा कार्यकारी अभियंता कार्यालयाविरोधात कोर्टात धाव घेतल्याने सुनावणी होऊन चौकशी अंती मुदत देउनही लघू पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाने नुकसान भरपाई दिली नाही, असा ठपका ठेवत जाधव यांच्या बाजूने आदेश दिला. या आदेशात कार्यकारी अभियंता, लघू पाटबंधारे विभाग यांचे बँक ऑफ बडोदा येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करणारे करंट खाते जप्ती करण्याचे आदेश दिले. कार्यकारी अभियंत्यासह तब्बल ८२ कर्मचाऱ्यांचे या खात्यातून वेतन अदा होत असल्याने संबधिताचा पगार लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.