नाशिक (Nashik) : नाशिक शहरातील मुख्य रस्ते, तसेच उपनगरांमधील अंतर्गत रस्त्यांवर आधीच पावणे पाचशे गतिरोधक (Speed Breaker) आहेत. त्यात वाहनांची वाढती संख्या व अमर्याद वेगामुळेही रस्त्यांवरून प्रवास करणे असुरक्षित झाल्याने नागरिक व सामाजिक संस्थांकडून गतिरोधक टाकण्याचे प्रस्ताव महापालिकेकडे दिले जात आहेत.
यामुळे महापालिकेच्या रस्ता सुरक्षा समितीकडे नव्याने ३०५ गतिरोधक टाकण्याचे प्राप्त झाले आहेत. आधीच्याच गतिरोधकांमुळेही अपघात होत असून, या नवीन प्रस्तावांबाबत महापालिका काय भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागून आहे.
दरम्यान रस्ता सुरक्षा समितीच्या मान्यतेनंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे शहर अभियंता उदयकुमार वंजारी यांनी सांगितले. यामुळे लवकरच नाशिक स्पीडब्रेकरांचे शहर म्हणून ओळखले जाण्याची शक्यता आहे.
गतिरोधकामुळे अपघात होण्याचा प्रमाण वाढत असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने गतिरोधक टाकण्यावर प्रतिबंध घातला आहे. गतिरोधक उभारणीस निर्बंध टाकल्याने नागरिकांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र, गेल्या काही वर्षात गतिरोधक टाकण्याच्या मागणीमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.
सध्या शहरात जवळपास पावणेपाचशे ठिकाणी गतिरोधक आहे. या गतिरोधकांमुळे रात्रीच्या वेळी अपघात होण्याच प्रमाण अधिक आहे. शहरातील काही भागांमध्ये सिग्नलजवळ उंचच उंच गतिरोधक उभारले आहेत. रात्रीच्या अंधारात सिग्नल नसताना वाहने जोरात असल्यास त्या उंच सिग्नलवर जाऊन आदळून अपघात होण्याचे प्रकार वाढत असल्याने आणखी सिग्नलची भर पडणार असल्याचे दिसत आहे.
रस्त्यावर एखाद्या ठिकाणी गतिरोधक टाकायचा असेल तर त्यासाठी नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसार प्रथम महापालिकेच्या उपविभागांमधील रस्ते सुरक्षा उपसमितीकडे अर्ज करावा लागतो. उपसमितीमध्ये महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे उपअभियंता, वाहतूक पोलिस निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन विभागाचे सहायक अधिकारी यांचा समावेश असतो. ही समिती गतिरोधक उभारण्याच्या प्रस्तावित ठिकाणाचा सर्वे करून अहवाल रस्ता सुरक्षा समितीकडे सादर करते. त्यांच्या अहवालानुसार रस्ता सुरक्षा समिती गतिरोधक उभारण्यास मान्यता देणे किंवा गतिरोधक उभारण्यास नकार देणे, याबाबत निर्णय घेत असते.
आता महापालिकेच्या रस्ता सुरक्षा समितीकडे ३०५ प्रस्ताव आले आहेत. समिती सदस्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर भेट देऊन गतिरोधकाची गरज आहे की नाही, याबाबत तपासणी केली असून, त्या संदर्भातील प्रस्ताव अहवाल रस्तासुरक्षा समिती समोर सादर केला जाणार आहे. गतिरोधक टाकल्यानंतर अपघातांची संख्या कमी होईल का, या बाबींचादेखील अंतर्भाव केला जाणार आहे. मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक होऊन गतिरोधकांची संख्या व ठिकाणे निश्चित केली जाणार आहेत.