नाशिक (Nashik) : जिल्ह्यातील १३८५ ग्रामपंचायतींकडे पाणी पुरवठा योजनांच्या १५८५ जोडण्यांची ४८ कोटी रुपये वीजबिलाची थकबाकी आहे. या ग्रामपंचायतींकडून थकबाकी भरण्यासाठी प्रतिसाद मिळत नाही. महावितरण कंपनीने जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी नवीन वीज जोडणी देण्यापूर्वी थकबाकी भरण्याची भूमिका घेतली आहे. परिणामी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांना नवीन जोडणी मिळत नसल्याने नाशिक जिल्हा परिषदेच्या १६४ पाणी पुरवठा योजनांची कामे पूर्ण होऊनही त्यांची जलचाचणी घेण्यासाठी वीज जोडणी नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे वीज जनरेटर वापरून या योजनांच्या चाचण्या घ्याव्या लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे जिल्हयात १२२२ पाणी पुरवठा योजना मंजूर असून त्यापैकी जवळपास ८३८ योजनांची कामे ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली आहेत. सध्या कामे सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वीजपंपांसाठी वीज जोडणी घेण्यासाठीची तयारी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातर्फे पाणी पुरवठा योजना सुरू असलेल्या ३५५ योजनांसाठी ग्रामपंचायतींनी महावितरण कंपनीकडे वीजपंपांची जोडणी मिळावी, यासाठी अर्ज केले आहेत. या सर्व ग्रामपंचायतींकडे यापूर्वीच्या पाणी पुरवठा योजनांची थकबाकी आहे. यामुळे आधी थकबाकी भरा नंतर जोडणीसाठी अर्ज करा, अशी भूमिका महावितरण कंपनीने घेतली आहे. संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच व इतर सदस्य ही थकबाकी भरण्यास तयार नाही. काही ग्रामपंचायती आमची आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे कारण देत आहेत. यामुळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने याबाबत राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाकडे याबाबत माहिती कळवली व त्यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली आहे. राज्यात आतापर्यंत जवळपास तीन हजार ग्रामपंचायतींनी नवीन पाणी पुरवठा योजनांसाठी वीज जोडणीचे अर्ज केले असून त्यांच्याकडे वीजबील थकित आहे. यामुळे जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या वीज जोडणीला थकीत वीजबिलाचा अडथळा निर्माण झाला आहे.
थकबाकी भरण्यासाठी ठेकेदारांवर दबाव?
जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांचे काम पन्नास टक्क्यांच्या आसपास आले म्हणजे काम करीत असलेले ठेकेदार या वीज जोडणीसाठी ग्रामपंचायतींच्या नावाने अर्ज करतात. या अर्जानंतर महावितरण कंपनीचे अधिकारी मागील थकबाकी भरल्याशिवाय नवीन जोडणी देणार नसल्याचे सांगतात. यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींचे सरपंच, ग्रामसेवक थकबाकी भरण्याबाबत काहीही उत्साह दाखवत नाहीत. उलट तगादा लावल्यास संबंधित ठेकेदारालाच मागील थकबाकी भरण्याबाबत आग्रह केला जात आहे. योजनेच्या अंदाजपत्रकात या बाबीचा समावेश नसल्यामुळे थकबाकी कशी भरायची, असा प्रश्न ठेकेदारांसमोर आहे.
धोरणात्मक निर्णयाची अपेक्षा
आतापर्यंत राज्यातील तीन हजार ग्रामपंचायतींना जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांसाठी नवीन वीज जोडणी मिळावी, यासाठी महावितरण कंपनीकडे अर्ज केले आहेत. या ग्रामपंचायतींची थकबाकी भरण्याची तयारी नाही. या ग्रामपंचायतींनी थकबाकी भरली नाही, तर जलजीवन मिशनच्या पाणी पुरवठा योजनांना वीजजोडणी मिळू शकणार नाही. परिणामी योजना पूर्ण होणार नाहीत. यामुळे या थकबाकीबाबत राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, यासाठी राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून तसा प्रस्ताव सरकारला दिला जाणार आहे. यामुळे सध्या सर्व जिल्हा परिषदांकडून या थकीत रकमेची माहिती मागवण्यात आली आहे.