नाशिक (Nashik) : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार 2.0 योजनेसाठी (Jalyukt Shivar 2.0) राज्याचा जवळपास २५०० कोटींचा आराखडा तयार झाला असून, मृद व जलसंधारण विभागाने या योजनेसाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद केली आहे.
मृद व जलसंधारण विभागाने या आराखड्याप्रमाणे वाढीव निधीची तरतूद करण्यापेक्षा राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून ही योजना जिल्हा परिषद, जिल्हा नियोजन समिती, कृषी विभाग, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना यांच्या नियमित निधीतून तसेच खासगी-सार्वजनिक भागिदारी, लोकसहभाग असे अभिसरण करून राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या अभिसरणातून काम करणे शक्य नसेल, तेथेच जलयुक्त शिवार २.० योजनेसाठी मंजूर केलेल्या निधीतून प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे जलयुक्त शिवार २.० या योजनेच्या आराखड्याला कात्री लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकारने पुन्हा जलयुक्त शिवार अभियान २.० ही योजना राबवताना त्यात मृद व जलसंधारण, पाण्याचा शाश्‍वत स्त्रोत उपलब्ध करणे, पाण्याचा अतिवापर झालेल्या भागात भूजल पातळी वाढवणे या कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. यासाठी भूजल पातळी व अवर्षणग्रस्त भाग या निकषांवर गावांची निवड केली आहे.
नवीन पाणी साठवण्यासाठी शेततळे उभारणे, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण करून पाणी साठवणे, सूक्ष्मसिंचन, मूलस्थानी जलसंधारण, सामूहिक पद्धतीने समन्याय तत्वाने सिंचन व्यवस्था करणे, पाणी साठवलेल्या प्रकल्पांवर शेतकऱ्यांच्या सहभागातून सिंचन व्यवस्थापन करणे आदी कामांना प्राधान्य दिले जात आहे.
या योजनेची घोषणा करताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार जिल्हास्तरीय समितीने गावांची संख्या निश्चित करून त्याला राज्य सरकारची परवानगीही घेतली आहे. त्यानंतर शिवार पाहणी करून या मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद जलसंधारण विभाग, उपवनसंरक्षक विभाग, भूजल सर्वेक्षण विभाग, रोजगार हमी व कृषी विभाग आदी विभागांच्या माध्यमातून १ लाख ४८ हजार ७५५ कामांची निवड करण्यात आली आहे.
सर्व ३५ जिल्ह्यांनी सादर केलेल्या आराखड्यांनुसार ही कामे करण्यासाठी राज्य सरकारला या आर्थिक वर्षात साधारणपणे अडीच हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज आहे. सरकारने तरतूद केलेल्या या निधीव्यतिरिक्त अपेक्षित असलेल्या वाढीव निधीबाबत काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने या आराखड्यातील कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या नव्हत्या.
दरम्यान मृद व जलसंधारण विभागाने या योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष असलेल्या सर्व जिल्हाधिकारी यांना पत्र पाठवून प्रशासकीय मान्यता देण्यासंबंधी कळवले आहे. त्यानुसार मृद व जलसंधारण, कृषी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा परिषद, रोजगार हमी योजना या अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांच्या नियमित आर्थिक तरतूदीतून तसेच सीएसआर खासगी-सार्वजनिक भागिदरी व लोकसहभाग असे अभिसरण करून प्राधान्याने करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जी कामे अभिसरणाद्वारे इतर योजनेतून करून घेता येणे शक्य होणार नाही अशा कामांना जलयुक्त शिवार अभियान लेखाशीर्ष ४४०२२७८१ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीमधून प्रशासकीय मान्यता देण्यात याव्यात, अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे जलयुक्त शिवार २.० या योजनेसाठी आराखडे तयार केलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणांना आता त्यांच्या नियमित निधीला रोजगार हमी, सीएसआर व लोकसहभाग यांची जोड देऊन आराखड्यातील कामे करावी लागणार आहेत.
पत्रामुळे वाढला संभ्रम
मृद व जलसंधारण विभागाने जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना प्राप्त नियमित तरतुदीतून अभिसरण पद्धतीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंमलबजावणी यंत्रणांकडे संपूर्ण जिल्ह्यासाठी निधी आलेला असतो. जलयुक्त शिवार २.० ही योजना केवळ ठराविक गावांमध्ये राबवली जात आहे.
या नियमित निधीपैकी जलयुक्त शिवार योजनेला किती निधी वापरायचा व नियमित योजनांसाठी किती निधी वापरायचा, याबाबत मृद व जलसंधारण विभागाच्या पत्रात स्पष्टता नाही. यामुळे या विभागांना त्यांच्याकडील निधीचे नियोजन करताना संभ्रम होणार आहे. परिणामी जलयुक्त शिवार २.० साठी कमी निधी उपलब्ध होऊन या आराखड्यातील कामांना मोठी कात्री लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.