पुणे (Pune) : राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता, तसेच प्रॉपर्टी कार्डावर महापालिकेचे (PMC) नाव नसतानाही एरंडवणा येथील एका देवस्थानच्या सुमारे ८० हजार चौरस फुटांहून अधिकच्या जागेचा हस्तांतरण विकास हक्क (TDR) महापालिकेकडून एका बांधकाम व्यावसायिकाला (Builder) देण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आजच्या बाजारभावानुसार या ‘टीडीआर’ची किंमत सुमारे पन्नास कोटींहून अधिक आहे.
नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी या प्रकरणी आवाज उठवून चौकशीची मागणी केली होती. यात राज्य सरकार आणि महापालिकेची फसवणूक झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. त्याप्रकरणी महत्त्वाची कागदपत्रे हाती लागली आहेत. याबाबत जिल्हा प्रशासन आणि महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे.
एरंडवणा येथील एका जागेच्या मोबदल्यात महापालिकेकडून ८० हजार चौरस फुटांहून अधिकच्या जागेचा टीडीआर एका बांधकाम व्यावसायिकाला २००० मध्ये देण्यात आला. मात्र त्या जागेच्या सातबारा उताऱ्यावर २३ वर्षांनंतरही महापालिकेचे नाव लागलेले नाही. दरम्यानच्या काळात संबंधित व्यावसायिकाने तो टीडीआर दुसऱ्या एका व्यावसायिकाला विकला. त्या व्यावसायिकाने २०१७ मध्ये हा टीडीआर पुणे स्टेशन परिसरातील एका इमारतीवर वापरला.
त्या इमारतीला महापालिकेकडून अंशत: भोगवटापत्रही देण्यात आले होते. मात्र संबंधित इमारतीच्या वापरात बदल करण्याचा निर्णय घेत तो टीडीआर काढून अन्यत्र वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्या व्यावसायिकाने महापालिकेकडे केली. महापालिकेनेही ती विनंती मान्य करत २०१७ मध्ये दिलेला टीडीआर परत काढून (रि लोड) वापरण्यास मान्यता दिली. या व्यावसायिकाने हा टीडीआर तिसऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाला विकला.
तिसऱ्या बांधकाम व्यावसायिकाने हा टीडीआर खर्ची टाकण्यासाठी महापालिकेकडे एक वर्षांपूर्वी अर्ज केला. तेव्हा हा सर्व प्रकार उघडकीस आला. महापालिकेने भूमी अभिलेख विभागाकडे या जागेवर नाव लावण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर ती जागा देवस्थानच्या नावावर असल्याचे आढळून आले. तसेच या प्रकरणात शासनाला कोणताही नजराणा भरण्यात आलेला अथवा धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने महापालिकेची फसवणूक केली असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
देवस्थान वर्ग ३ ची जमीन वर्ग अथवा हस्तांतरण करताना राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. तसेच धर्मादाय आयुक्तांची देखील परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. अशी कोणतीही परवानगी न घेता जमिनींचे हस्तातरण अथवा मोबदला देता येणार नाही. दिले असल्यास असा व्यवहार बेकायदेशीर ठरू शकतो.
- जिल्हा प्रशासन
ही देवस्थान वर्ग ३ ची जमीन असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे लक्षात आल्याने हा टीडीआर स्थगित ठेवण्यात आला आहे.
- पुणे महापालिका