पिंपरी (Pimpri) : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे विकसित केलेल्‍या मालमत्‍तांच्‍या ‘फ्री होल्ड’चा विषय शासन दरबारी ‘होल्ड’वरच पडला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आश्वासन देऊनही प्रत्‍यक्षात निर्णय न झाल्‍याने हा विषय कागदावरच आहे. परिणामी शहरातील एक लाख मालमत्‍तांमधील सुमारे पाच लाख नागरिकांना अद्यापही दिलासा मिळाला नाही.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण १९७२ मध्ये स्थापन झाले. जमीन संपादित करून तिचा विकास करणे, कामगार व आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांना त्या भूखंडाचे वाटप करणे, त्या बदल्‍यात ‘रेडीरेकनर’ दरानुसार लिलावातून उच्चतम बोलीद्वारे महसूल प्राप्‍त करणे या उद्देशाने प्राधिकरणाची स्‍थापना झाली. २०२१ मध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे ‘पीएमआरडीए’मध्ये विलीनीकरण झाले. त्या‌द्वारे विकसित झालेल्या मालमत्ता पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्ग केल्या आहेत. ९७ हजार ४१४ मालमत्तांमध्ये सुमारे ५ लाख नागरिकांचा यामध्ये समावेश होतो. प्राधिकरणातील सदनिका किंवा भूखंड खरेदी-विक्री करावयाचा झाल्यास आता त्याबाबतचे ना हरकत प्रमाणपत्राचा विषय आता महापालिकेकडे वर्ग झाला आहे. मात्र; फ्री होल्डचा विषयच अद्याप अधांतरी असल्याने नागरिकांमध्ये या विषयी संभ्रम आहे.
पावसाळी अधिवेशनातदेखील फ्री होल्डचा विषय रंगला. या वेळी मंत्री सावंत यांनी सांगितले की, राज्‍य शासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही. याची चाचपणी करून ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील मिळकती ‘फ्री होल्ड’ करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाबत त्वरित निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींना दिले होते. मात्र त्‍यानंतर अद्यापही कोणताच सकारात्‍मक निर्णय झालेला नाही.
या येताहेत अडचणी....
१) ‘पीएमआरडीए’च्या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक मालमत्ताधारकांना ‘बिल्डिंग कम्प्लिशन सर्टिफिकेट’ मिळालेले नाही.
२) मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी.
३) वारस नोंद प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ.
४) बहुतेक ९५ टक्के सोसायट्यांचे कन्व्हेनिअन्स डीड झालेले नाही. परिणामी, ३० वर्षापूर्वीच्या जुन्या सोसायटींचा पुनर्विकास करता येत नाही.
५) ‘लिगल सर्च’मध्ये सदर मालमत्ता ‘टायटल क्लिअर’ दिसत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून मालमत्ताधारकांना कर्ज दिले जात नाही.
‘‘प्राधिकरणाकडून ९९ वर्षांच्‍या करारावर घेतलेल्‍या मालमत्ता नागरिकांच्‍या मालकीच्‍या होणार असल्‍याच्‍या चर्चा होत्‍या. त्‍याबाबत अधिकृत शासन अध्यादेश प्रसिद्ध झाला पाहिजे. हा ‘जीआर’ संबंधित कार्यालयांना तसेच नागरिकांना देखील सांगणे आवश्‍यक आहे. फ्री होल्‍डबाबत कागदोपत्री निर्णय झाल्यास त्‍यावर विश्‍वास ठेवता येईल. अन्‍यथा निवडणुकीच्‍या तोंडावर नागरिकांच्‍या तोंडाला पाने पुसल्याची स्‍थिती असेल.
- चंद्रशेखर जोशी, ज्‍येष्ठ नागरिक, निगडी-प्राधिकरण.
‘‘फ्री होल्डचा निर्णय गेल्‍या २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आम्‍ही सातत्‍याने त्‍यासाठी मागणी लावून धरत होतो. मात्र त्‍यावर अपयश येत होते. सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे मालमत्ता हस्तांतरित झाल्‍याने हा विषय सोपा झाला आहे. लवकर फ्री होल्‍डवर कायदा होणे गरजेचे आहे.
- आर. एस. कुमार, माजी महापौर.
‘‘पीएमआरडीएच्‍या काही जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे आहेत. तर; काही पीएमआरडीएच्‍या ताब्यात आहेत. फ्री होल्डचा विषय राज्‍य शासनाच्‍या अंतर्गत आहे.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्‍त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका.