पुणे (Pune) : सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी शहरी भागांमध्ये रमाई आवास योजना (Ramai Awas Yojna) राबविली जाते. आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करू शकत नाही त्यांच्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थी यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर (Gharkul) रमाई आवास योजनेत बांधून दिले जाते.
शहरी भागातील महापालिका क्षेत्रासाठी आयुक्त, महापालिका व नगरपालिका, नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीमार्फत योजना राबविली जाते. रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील अनेक अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकातील कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या समाज कल्याण आयुक्तालयाने २०२२-२३ या वर्षासाठी रमाई आवास योजनेसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी विविध जिल्ह्यांना उपलब्ध करून दिला आहे.
राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे हा निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यामध्ये मुंबई विभागासाठी दोन कोटी १८ लाख, पुणे विभाग १९ कोटी ५० लाख, नाशिक विभाग सात कोटी ९७ लाख, लातूर विभाग २१ कोटी ५० लाख, औरंगाबाद विभाग २५ कोटी १२ लाख, अमरावती विभाग १३ कोटी ५० लाख आणि नागपूर विभागासाठी १५ कोटी २२ लाख रुपये याप्रमाणे १०५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
रमाई आवास योजनेत ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रत्येक लाभार्थ्याला अडीच लाख रुपये अनुदान महापालिका, नगरपालिका नगरपरिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा रुपये तीन लाख रुपये इतकी आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत १०५ कोटींचा निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्यामार्फत संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे स्वत:च्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
- डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण