आळंदी (Alandi) : आळंदी नगरपरिषदेच्या वाहनतळामध्ये वारकऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाते. मात्र संबंधितांकडून त्यांना बनावट पावती दिली जात आहे. दुसरीकडे शहरातील काही गुन्हेगार नियमीत संकलित झालेल्या पैशातून कर्मचाऱ्यांकडून हप्ता घेऊन जातात. यामुळे वाहनतळातून जमा झालेल्या पैशातील नेमक्या वाटा किती याचीच चर्चा सध्या शहरात सुरू आहे. एकंदर नगरपरिषदेचे वाहनतळ म्हणजे जमा झालेल्या रकमेवर अधिकृत डल्ला मारण्याचे साधन बनले आहे
कार्तिकी वारीच्या पार्श्वभूमीवर तसेच माऊलींच्या दर्शनासाठी हजारो भाविक आळंदीत येतात. मात्र, तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी वाहनतळाच्या सुविधेच्या नावाखाली भाविकांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. ती न होण्यासाठी वाहनतळ मोफत करण्याची मागणी वाहनचालक, भाविक तसेच आळंदीकरांकडून होत आहे.
खरेतर वाहनतळातून बक्कळ रक्कम मिळते. ठेकेदार गब्बर होतात. यामुळे गोरगरीब वारकऱ्यांना लुटून ठेकेदाराचाच खिसा भरण्यापेक्षा पार्किंग शुल्क आकारण्याऐवजी मोफत पार्किंग ठेवणे जास्त गरजेचे आहे.
दरम्यान, या वर्षीचा ठेक्याची मुदत आठ सप्टेंबरला संपल्याने सध्या नगरपरिषद कर्मचारी लावून वाहनतळ शुल्क आकारले जात आहे.
अशी आहे सध्याची परिस्थिती
१. वाहनचालकांना मोजावे लागतात जादा पैसे
२. असे असले तरी दिली जाते बनावट पावती
३. त्यावर नगरपरिषदेचा ना शिक्का ना तारीख
४. पावती नंबरही मागे पुढे आहेत
५. पांढऱ्या कागदावर प्रिंट काढून दिली जाते पावती
गुन्हेगारांना काही हिस्सा देण्याचा नवीन शिरस्ता
गेल्या वीस वर्षात भाविकांच्या वाहनांवर बळजबरीने जादा शुल्क तर आकारलेच आहे. मात्र नगरपरिषदेच्या तिजोरीत रक्कम कमी आणि ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांचाच खिसा अधिक भरला जात असल्याचे चित्र होते. त्यातच गेली दोन वर्षात वाहनतळमधून जमा झालेल्या रकमेतील काही हिस्सा गुन्हेगारांना जात असल्याची चर्चा आहे.
हा नवीनच शिरस्ता सध्या नगरपरिषदेत पडला आहे. याला राजकीय पाठबळही आहे. पोलिस आणि नगरपरिषद प्रशासन मात्र यावर माहिती असूनही ठोस कारवाई करत नसल्याची खंत भाविकांसह नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
अदृश्‍य शक्तीमुळे ठेकेदार गब्बर
वीस वर्षांपासून आळंदी नगरपरिषदेने इंद्रायणी काठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध केली. मागील पंधरा वर्षांत चित्र पाहिले तर रीतसर टेंडर काढून ठेका दिला जातो. मात्र बहुतांश वेळा जमा झालेले शुल्क ठेकेदारही पालिकेच्या तिजोरीत वेळेत भरत नसल्याचे चित्र होते. लाखो रुपयांचे नुकसान यापूर्वी नगरपरिषदेला झाले. ठेकेदार मात्र गब्बर झाले आहेत.
नवीन ठेका देण्यासाठी पायाभूत रक्कम ठरविणे आवश्यक आहे. यासाठी नगर रचना विभागास पत्रव्यवहार केलेले आहेत. यावर त्रिसदस्यीय समिती नेमून पायाभूत रक्कम ठरवूनच टेंडर काढल्या जातील. सध्या नगरपरिषद कर्मचारी शुल्क गोळा करत आहेत. ठेकेदारापेक्षा नगरपरिषदेचे कर्मचारीच वाहनतळामध्ये काम करत असल्याने उत्पन्न चांगले आहे.
- कैलास केंद्रे, मुख्याधिकारी, आळंदी नगरपरिषद
नगरपरिषदेला वीस लाखांचा फटका बसला
भाविकांची आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी वाहनतळ मोफत करणे आवश्यक बनले. ठेका दिला की ठेकेदार ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जादा दर आकारतो व भाविकांशी वाद घालतो. प्रशासनाने ठेकेदाराला परवडत नाही, म्हणून टेंडर मागविताना मूळ किंमत कमी केली. त्यामुळे नगरपरिषदेला यंदा तब्बल वीस लाखांचा फटका बसला.
वाहनतळाच्या शुल्कातून जमा झालेली रक्कम
६० लाख रुपये ...... २०२२-२३
४० लाख रुपये...... २०२३-२४