Pune News पुणे : पुणे महापालिकेतील कोट्यवधी रुपयांची टेंडर मर्जीतील ठेकेदाराला मिळवे यासाठी राज्यातील प्रमुख कट्टर विरोधक असलेल्या पक्षाचे कार्यकर्ते एकमेकांना सहकार्य करत आहेत.
सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांविरोधात आंदोलन करता येत नसल्याने ते विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना माहिती पुरवून आक्रमक होण्यास लावत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना दाखविण्यासाठी उघड विरोध अन् आतून छुपी युती असा प्रकार सध्या पुणे शहरात सुरू आहे.
पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या विविध कामांच्या टेंडर काढल्या जात आहेत. या टेंडरचे काम आपल्यालाच मिळाले पाहिजे, असा काही ठेकेदार कंपन्यांचा आग्रह आहे. त्यासाठी ते त्यांचे राजकीय नातेसंबंध महापालिकेत वापरत आहेत. पण तांत्रिक गोष्टींची पूर्तता करता न येणे, कागदपत्रे अपूर्ण असणे यामुळे हे ठेकेदार अपात्र ठरत आहेत. त्यानंतरही ही टेंडर आम्हाला नाही तर कोणालाच नाही, अशा भूमिका घेऊन राजकीय पक्षांना आक्रमक भूमिका घेण्यास लावत आहेत.
पण राज्यात सत्तेत असल्याने आंदोलन करणे शक्य नसल्याने हे विषय विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांना दिले जात आहेत. इतर वेळी एकमेकाविरोधात टीकेची झोड उठवणारे हे पदाधिकारी टेंडरमधून मिळणाऱ्या आर्थिक लाभासाठी मात्र एकत्र येत आहेत.
शहरात खड्डे, अपुरा पाणीपुरवठा, अस्वच्छता, क्षेत्रीय कार्यालयांमधील सावळा गोंधळ, नागरिकांची कामे न होणे असे अनेक नागरी समस्यांचे विषय असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण टेंडर ठराविक ठेकेदाराला मिळवून देण्यासाठी हे पदाधिकारी एकत्र येत आहेत.
वजनदार पदाधिकाऱ्याचे उद्योग
- मुंबईत वजन वापरून राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांना पुणे महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर आणण्यासाठी प्रयत्न करणे
- या बदलीमध्ये लाखो रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करणे
- मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळवून देण्यासाठी टेंडरच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करणे
- त्यासाठी राज्यातील मोठ्या नेत्याकरवी महापालिकेतील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, फोनवरून चर्चा घडवून आणणे
- नागरिकांच्या प्रश्‍नासाठी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात, घरापुढे आंदोलन करणे, पण प्रत्यक्षात टेंडरसाठी त्यातून दबाव आणणे
नगरसेवक नसल्याचा असाही फायदा
महापालिकेची निवडणूक झालेली नसल्याने सध्या प्रशासकराज आहे. सर्व निर्णय अधिकारी घेत आहेत. त्यामुळे मुंबईत मोठ्या नेत्यांशी संबंध असलेले काही पदाधिकारी, माजी नगरसेवकांनी याचे रूपांतर सुवर्णसंधीमध्ये केले आहे. आपल्याला हवे ते विषय, हव्या त्या पद्धतीने अधिकाऱ्यांकडून करून घेत आहेत.
विशेष म्हणजे नगरसेवक नसल्याने स्थायी समिती, मुख्यसभेत अशा विषयांवर, चुकीच्या गोष्टींवर चर्चा होण्याचा संबंधच नाही. अधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच कोट्यवधी रुपयांचे विषय गुपचुप मंजूर करून घेतले जात आहेत.