पुणे (Pune) : सक्षम प्राधिकरणाची मान्यता न घेता जमिनींचे तुकडे पाडून विक्री करण्यात येणाऱ्या दस्तांची नोंदणी करण्यास परवानगी देण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिने स्थगिती दिली आहे.
तुकड्यांतील जमिनींची दस्त नोंदणी केल्यास नगरनियोजन होणार नाही, बेसुमार बांधकामे वाढतील आणि त्यातून अनेक समस्या निर्माण होतील, असे राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने हे म्हणणे ग्राह्य धरून दोन महिन्यांसाठी औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.
याबाबत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हिरालाल सोनवणे म्हणाले, तुकड्यांतील जमिनींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदणी विभागाचे म्हणणे ग्राह्य धरून औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती पुढील दोन महिन्यांसाठी लागू असेल. नोंदणी अधिनियमात आवश्यक बदल करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.