पुणे (Pune) : मावळ तालुक्यात जलजीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेत गैरव्यवहार करणाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार सुनील शेळके (Sunil Shelke) यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. गेल्या अडीच महिन्यांपासून साखळी उपोषण करत असलेल्या जनरल मोटर्स कंपनीच्या कामगारांना न्याय देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
आमदार शेळके यांनी सांगितले की, भविष्याचा विचार करून जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत पाणी योजना राबविण्यात येत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून यासाठी शेकडो कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. मावळ तालुक्यात ११४ पाणी योजनांची कामे सुरु आहेत. परंतु कालावधी उलटूनही फक्त २७ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. अधिकारी व ठेकेदार संगनमत करून जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत आहेत. यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे दिसत असून, पाणी योजनांचे थर्ड पार्टी ऑडिट करून गैरव्यवहार करणाऱ्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार शेळके यांनी पुरवणी मागण्यांवर बोलताना केली.
निगडे, कल्हाट, पवळेवाडी येथील जमिनींवर मागील काही वर्षांपूर्वी ‘एमआयडीसी’चे शिक्के पडले. परंतु अद्यापपर्यंत या भागात उद्योग आले नाहीत. त्यामुळे स्थानिकांनाही काही करता येत नाही. तसेच या भागात इको-सेन्सिटीव्ह झोन देखील आहे. या भागातील हा झोन काढण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार आणि उद्योग विभाग यांनी पुढाकार घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
औद्योगिक क्षेत्रातील जनरल मोटर्स कंपनीतील ८८२ कामगार गेल्या ७१ दिवसांपासून आपल्या परिवारासह साखळी उपोषण करीत आहेत. या ठिकाणी नव्याने येणाऱ्या हुंदाई मोटर्स कंपनीत या कामगारांना रोजगार मिळावा. या प्रश्नावर मार्ग काढून अधिवेशन संपायच्या आधी निर्णय घ्यावा आणि कामगारांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी शेळके यांनी केली.
मावळ तालुक्यातील ग्रामीण भागासह दुर्गम व डोंगराळ भागात विद्युत विभागाच्या मोठ्या प्रमाणात अडचणी उद्भवत आहेत. ग्रामीण भागातील ट्रान्सफॉर्मर वारंवार चोरीला जात असून, त्यामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नवीन ट्रान्सफॉर्मर मिळण्यासाठी नागरिकांना वेठीस धरले जाते. वारंवार ट्रान्सफॉर्मर चोरीला जात असल्याने ही जबाबदारी कोणाची असा सवाल शेळके यांनी उपस्थित केला.
ग्रामीण भागातील वीज पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी नवीन उपकेंद्र, विद्युत रोहित्र, वीज वाहिन्या सक्षम करण्यासाठी निधीची तरतूद करा, अशा विविध मागण्या त्यांनी अधिवेशनात केल्या.