मुंबई/पुणे (Mumbai/Pune) : मिळकतकराची (Property Tax) ४० टक्के सवलत काढून घेऊन अव्वाच्या सव्वा बिल पाठविण्यात आल्याने पुणेकरांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाल्याने राज्य सरकारला यापुढे झुकावे लागले. मिळकतकरामध्ये पूर्वीप्रमाणे ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
यासंदर्भात पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवला जाणार असून, त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर अध्यादेश काढून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, चेतन तुपे, सुनील टिंगरे, सिद्धार्थ शिरोळे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, शिवसेनेचे शहरप्रमुख नाना भानगिरे आदी या बैठकीत उपस्थित होते.
महापालिकेने स्वतः घरमालक राहणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय १९७० मध्ये पुणे महापालिकेने घेतला. तेव्हापासून ही सवलत लागू असताना २०१८ मध्ये ही मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते.
त्यानंतरही पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेने सवलत कायम ठेवावी असा ठरावा मुख्यसभेत करून सरकारकडे पाठवला होता. पण राज्य सरकारने हा ठराव विखंडित करून एक ऑगस्ट २०१९ पासून ४० टक्के सवलत रद्द करून पूर्ण १०० टक्के कर वसूल करण्याचे आदेश दिले.
महापालिकेने यामध्ये जेथे भाडेकरू राहात आहेत किंवा ज्यांचे एकपेक्षा जास्त घरे आहेत असा मिळकतीचे सर्वेक्षण दोन संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आले. यामध्ये अशा ९७ हजार ५०० मिळकती सापडल्याने या नागरिकांची सवलत काढून घेतली व त्यांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांतील फरकाची रक्कम पाठविण्यात आली.
यामध्ये पाच हजार पासून ते ३५ हजारापेक्षा जास्त रक्कम आल्याने नागरिकांचे धाबे दणाणले. आपण तर नियमीत कर भरलेले असताना ही थकबाकी कशाची, असा प्रश्‍न पडला. याची महापालिका प्रशासनाने उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने गोंधळ वाढत गेला.
प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात एक एप्रिल ते ३१ मे २०२१ या कालावधीत ३३ हजार जणांना मेसेज पाठवले आहे. त्यानंतर २३ ऑगस्ट २०२२ रोजी एकाच दिवशी ६० हजार जणांना मेसेज पाठवले गेले आहेत. त्यावेळी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला स्थगिती दिली होती.
तसेच भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, मनसे, आप यासह इतर पक्षांनी ४० सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली. त्यानंतर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात दोन वेळा बैठका घेतल्या व अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बैठकीत होईल असे सप्टेंबर २०२२ मध्ये स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही बैठक आज १७ मार्च २०२३ रोजी झाली.
शुक्रवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत करआकारणीतील सवलत आणि बेकायदा बांधकामांसाठीचा कर रद्द करण्याची मागणी यावर सकारात्मक भूमिका घेतली. ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करणे आणि अनधिकृत बांधकामावरील तीनपट कर रद्द करण्याचे निश्‍चीत केले. यासंदर्भात पुढच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे. त्यामध्ये या निर्णयावर अधिकृत शिक्कमोर्तब होईल व त्यानंतर अध्यादेश काढला जाईल.
१० टक्क्यांचा निर्णय कायम
महापालिकेने १९७० मध्ये करपात्र रक्कम ठरवताना १० ऐवजी १५ टक्के सवलत दिली होती. पण हा ठराव झाल्यानंतर राज्य सरकारने कायद्यात बदल करावा यासाठी पाठपुरावा झाला नव्हता. भारताच्या महालेखापरीक्षकांनी १५ टक्के सवलतीवर आक्षेप घेत हा निर्णय रद्द करा व त्याची वसुलीचे आदेश दिले होते. आजच्या बैठकीत १० टक्केच करपात्र रकमेवर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याची सुमारे ५० कोटी रुपयांची वसुली होणार आहे.
अनधिकृत बांधकामांची शास्ती माफ
पिंपरी चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना लागू असलेला शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पिंपरी चिंचवड प्रमाणे पुण्यातही शास्तीकर माफ व्हावा अशी मागणी केली जात होती. त्यास मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे, असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
सवलत काढण्यात दोन्ही सरकार कारणीभूत
महालेखापालांच्या लोकलेखा समितीच्या अहवालात मिळकतकराच्या सवलतीवर आक्षेप घेतल्यानंतर तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये १९७० चा ठराव अंशतः विखंडित न करता पूर्ण रद्द केला. त्यामुळे १० ऐवजी करपात्र रकमेवर १५ टक्के ऐवजी १० टक्के सवलत दिली व ४० टक्क्यांची सवलत पूर्ण काढून घेतील. त्यानंतर पुणे महापालिकेच्या मुख्यसभेने २०२१ मध्ये ही ४० टक्क्यांची सवलत पुन्हा लागू करावी असा निर्णय घेतला.
हा प्रस्ताव तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडे गेल्यानंतर त्यांनी केवळ अधिकाऱ्यांना कारवाईपासून संरक्षण दिले व ४० टक्के सवलतीची रक्कम पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्यास मान्यता दिली. पण नागरिकांचा रोष लक्षात घेऊन राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने मागणी मान्य केली.
पुणे शहरातील मिळकतकरातील सवलत पूर्ववत केली असून, त्यावरचा अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेऊन अंमलबजावणीची कार्यवाही करण्यात येईल. यासंदर्भात संबंधित खात्याला सूचना केल्या जातील.
- एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील कर सवलत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी काळजी करू नये. त्याशिवाय बेकायदा बांधकामांना तीनपट दंड आकारला जाणार नाही; त्याबाबतही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय करण्यात येईल.
- चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री