SRA Tendernama
पुणे

झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने होण्यासाठी प्राधिकरणाने उचलले 'हे' पाऊल

टेंडरनामा ब्युरो

पुणे (Pune) : झोपडपट्टी पुनर्वसनामध्ये अडथळा ठरणाऱ्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे ट्रान्झिट कॅम्प. परंतु ही अडचण सोडविण्यासाठी आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) पुढाकर घेतला आहे. त्यासाठी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये खासगी सहभागातून ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी टेंडर मागविले असून, ट्रान्झिट कॅम्पमधील सदनिका पुनर्वसन योजना राबविणाऱ्या विकसकांना प्राधिकरणाकडून भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन गतीने व्हावे, यासाठी प्राधिकरणाने हे पाऊल उचलले आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात एक एकर जागेवर ३०० चौरस फुटांच्या सदनिका बांधून देण्यासाठी टेंडर मागविले आहेत. संबंधित जागा मालकाने तयारी दर्शविल्यास त्याच्या मोबदल्यात जागेचा टीडीआर (हस्तांतरीय विकास हक्क) आणि बांधकामाच्या मोबदल्यात ॲमेनिटी टीडीआर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राजेंद्रनगर, भवानी पेठ आणि कात्रज या ठिकाणी प्राधिकरणाचे ट्रान्झिट कॅम्प आहेत. या तिन्ही ठिकाणी मिळून जेमतेम एक हजार सदनिका आहेत. पुनर्वसन योजना राबविताना झोपडीधारकांचे ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये तात्पुरते स्थलांतर करावे लागते. योजना पूर्ण करण्यास किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. एवढ्या कालावधीसाठी ट्रान्झिट कॅम्प उभारण्यास अनेकदा पुनर्वसन योजना राबविणाऱ्या विकसकांना जागा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे पुनर्वसन योजना मार्गी लावण्यास अडचणी येतात. त्यातून योजनांचा विलंब होतो. या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला आहे.

दोन हजार सदनिका उपलब्ध होणार

एक एकर जागेवर ३०० चौरस फुटांच्या ४०० ते ४५० सदनिका उभा राहतात. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात अशा दोन जागांवर सुमारे ८०० ते ९०० सदनिका उभारण्याचे नियोजन आहे. तसे झाल्यास ट्रान्झिट कॅम्पसाठी सुमारे दोन हजार सदनिका प्राधिकरणाकडे उपलब्ध होणार आहे. तर पुनर्वसन योजना राबविणाऱ्या विकसकांनादेखील त्याचा फायदा होणार आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास प्रकल्प गतीने मार्गी लागावेत, त्यासाठी विकासकांना ट्रान्झिट कॅम्प उपलब्ध करून देण्यासाठी टेंडर मागविले आहेत. या सदनिका प्राधिकरणाकडून विकसकांना पुनर्वसन योजनेच्या कालवधीत भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. ट्रान्झिट कॅम्प उभारून देणाऱ्या विकसकांना योग्य मोबदला दिला जाणार आहे.

- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए प्राधिकरण