पुणे (Pune) : पुणे विभागात गेल्या महिन्यात मान्यता दिलेल्या रस्त्यांची कामे पुढील दोन महिन्यात सुरू करा, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी बांधकाम विभागाला (PWD) शुक्रवारी दिल्या.
बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी पुणे विभागाच्या बांधकाम खात्याचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी सूचना दिल्या. पुणे विभागातील २४ हजार १०७ किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे जिओ फेसिंग करणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवर कोणत्याही भागात खड्डा पडल्याची तक्रार आल्यास त्याची संबंधित अभियंत्यावर जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्या रस्त्यांच्या दर्जावर ऑनलाइन निरीक्षण केले जाणार आहे.
‘पुणे विभागातील विविध रस्त्यांसह १४ इमारती मंजूर केली असून, त्यांची सुमारे ७४ कोटींची किंमत आहे. त्यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जून अखेर कामे सुरू करा,’ अशा सूचना त्यांनी केल्या.
पुण्यात सध्या कामगार आयुक्तालयाच्या ७८.३२ कोटींच्या कामाचे टेंडर काढले आहे. पुढील वर्षी मार्चपर्यंत काम संपविण्याचे उद्दिष्ट आहे. साडेपाच एकर जागेत कृषी भवन उभारणार असून नऊ मजली कार्यालयांसह चार मजली पार्किंग असेल. अडीच कोटींच्या या इमारतीची पूर्तता पुढील वर्षी करण्याचे नियोजन बांधकाम खात्याने केले आहे. शिवाजीनगर येथील विस्तारित न्यायालयाची इमारतीसाठी ९७ कोटींचा खर्च आहे. बालभारतीजवळ शिक्षण आयुक्तालय, सारथीची इमारत उभारत असून ३७ कोटी ५० लाख रुपये खर्च आहे, अशी माहिती दिली.
तापोळा पुलामुळे वाचणार ४५ किलोमीटरचा फेरा
महाबळेश्वरला दर वर्षी लाखो पर्यटक येतात. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी मिनी महाबळेश्वर असलेल्या तापोळा येथील शिवसागर जलाशयावर तापोळा ते अहीर दरम्यान पूल बांधण्यात येत आहे. शिवसागर जलाशयापलीकडील अहीर येथे जाण्यासाठी या पुलाचा फायदा होणार आहे. सुमारे २७ खांबावर हा पूल उभा आहे.
पुलामुळे कांदाटी खोरे व कोयना खोरे यांचा काही भाग यामुळे जोडला जाणार आहे. या पुलाचा खर्च १७५ कोटी रुपये असून तापोळा ते अहीर पुलाची लांबी २५० मीटरचा आहे. पुलाचे ५० टक्के काम पूर्ण झाले असून या पुलामुळे ४५ किलोणीटरचा फेरा वाचणार आहे, अशी माहिती बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण यांनी दिली.
येरवड्याच्या २१ एकर जागेत सेंट्रल बिल्डिंग २, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, सहकार भवन उभारण्यात येणार आहे. तसेच तेथील ११ एकर बांधकाम विभागाची जागा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (PMRDA) देण्यात आली असून त्याबदल्यात ते कर्मचाऱ्यांसाठी २५० निवासस्थाने तयार करून देण्यात येणार आहे.
- अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता