पुणे (Pune) : जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत चार वर्षांपूर्वी मंजूर केलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये त्रुटी राहिल्याने पुन्हा एकदा त्यामध्ये बदल करण्याची वेळ जिल्हा परिषदेवर आली आहे. एक हजार २३९ पैकी ७८२ योजनांची रिटेंडर काढण्याची वेळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर आली आहे. त्यापैकी जिल्हा परिषदेकडून ३२८ योजनांचा सुधारित विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.
ग्रामीण भागात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या अनेक कामांवर नागरिकांसह स्थानिक नेतेमंडळींनी देखील प्रश्न उपस्थित केले होते. आता काही गावांशेजारील वाड्यावस्त्यांचा समावेश, जीएसटीचे नवे दर, जागेत झालेले बदल, वाढीव वितरण व्यवस्था या विविध कारणांमुळे जिल्ह्यातील ‘जलजीवन’च्या ७८२ योजनांची रिटेंडर काढावी लागणार आहे. याबाबत आचारसंहितेच्या अगोदरच सुधारित प्रस्तावांना मान्यता घेण्याची घाई सुरू होती. दरम्यान, या सगळ्या वाढलेल्या खटाटोपामुळे सुधारित योजनांसाठी आणखी निधीची आवश्यकता भासणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात एक हजार २३९ ठिकाणी ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना राबविण्यास २०२१-२२ मध्ये सुरुवात झाली. त्या योजनांअंतर्गत ‘नल से जल’ ही दुसरी योजना राबविण्यात आली. योजनेमुळे थेट घरात नळाद्वारे पाणी पोहोचण्यास सुरुवात झाली. अनेकांना वर्षानुवर्षे पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत होती. आता अनेकांची पायपीट, शारीरिक त्रास थांबला आणि अनेक गावांमधील विशेषतः महिला वर्गासाठी हा मोठा दिलासा होता. १,२३९ पैकी सद्यस्थितीला ४६५ गावांमध्ये नळाद्वारे पाणी घरात पोहोचले आहे. उर्वरित ७८२ गावांमध्ये योजना अपूर्णावस्थेत आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पाणीपुरवठा विभाग सध्या प्रयत्न करत आहे.
अधिकचा जीएसटी भरावा लागणार
योजनेच्या सुरुवातीला प्रकल्पावर १२ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. मात्र अंमलबजावणीनंतर त्यात वाढ होऊन १८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी भरावा लागणार आहे. अनेक टेंडर जादा दराने स्वीकारण्यात आल्या होत्या. काही योजना पूर्णत्वास जात असताना गावाच्या शेजारील वाड्या वस्त्यांमध्ये योजना पोहोचविण्यासाठी नव्याने सुधारित प्रस्ताव तयार करावा लागला. पुरेशा जागेअभावी जागांमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या बदल करावा लागला. अनेक ठिकाणी जलस्रोत कुचकामी आढळले. वाढीव वितरण व्यवस्था करावी लागली, अशा विविध कारणांमुळे सुधारित निविदा काढण्याची वेळ ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर आली.