पुणे (Pune) : प्रशासन पगार देत नाही...अधिकृतपणे कुठलीही नियुक्ती नाही...कंत्राटी करार देखील संपुष्टात आला...तरी देखील कर्मचारी म्हणून जिल्हा परिषदेत ‘ते’ काम करत आहेत. हे कोण तर त्यातील काहीजण हे पूर्वीचे कंत्राटी कर्मचारी तर इतर काही ‘कमवा आणि शिका’चे विद्यार्थी होते. आता यांना जिल्हा परिषदेतील काही कर्मचारीच पगार देत असून त्यांच्याकडून काही ‘खास’ कामे देखील करून घेतली जात आहेत.
जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कालावधी सुरू असल्याने कुठल्याही विभागाला सध्या सभापती नाही. परिणामी विभागातील कामे काही अधिकारी आपल्या स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे चालवत असून ते कुणालाही जुमानत नसल्याच्या तक्रारी देखील वारंवार झाल्या आहेत. याशिवाय काही विभागांमध्ये कर्मचारीच विभागाचा प्रमुख असल्याच्या आविर्भावात असून त्यांनी थेट डमी कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती केली आहे.
जिल्हा परिषदेने गरजू विद्यार्थ्यांसाठी कमवा आणि शिका सारखी योजना सुरू केली. विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदाही होत आहे. मात्र ज्या विद्यार्थ्यांचा कार्यकाळ संपला आहे, तरी देखील काही लिपिकांच्या खास मर्जीत गेलेले हे विद्यार्थी खुर्चीला चिकटून बसले आहेत. केवळ विद्यार्थीच नाही तर कंत्राटी स्वरूपातील काही कर्मचाऱ्यांचे कंत्राट संपले तरीदेखील ते काम करत आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना रोजगाराची संधी मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे ‘कमवा आणि शिका’ योजना राबविण्यात येते. त्यात प्रशासकीय सेवेत सलग तीन वर्षे कामाचा अनुभव आणि मानधन मिळते. जिल्हा परिषदेने ही योजना २०२० मध्ये सुरू केली आहे.
काय आहे योजना?
जिल्हा परिषदेने सुरू ‘कमवा आणि शिका’ योजना सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण सुरू असताना विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव येईल, भविष्यात प्रशासकीय नोकरी करताना त्यांना अडचण येणार नाही. योजनेचा उद्देश जरी चांगला असला तरी, त्याचा उपयोग मात्र काही विद्यार्थ्यांनी तात्पुरत्या लाभाच्या मागे धावत असून ठरावीक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलोभनाला बळी पडत आहेत. हे टाळण्यासाठी प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने बघितले पाहिजे अन्यथा योजनेच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहे.
हे तेच जे वर्षानुवर्षे एकच टेबल सांभाळतात...
जिल्हा परिषदेत काही कर्मचाऱ्यांची ठरावीक विभागांमध्ये मक्तेदारीच असल्याचे इतरांना भासवतात. त्यातूनच महत्त्वाच्या टेबलवरील कामे करण्यासाठी इतरांना संधी न देता वर्षानुवर्षे एकच टेबल अथवा त्याच पद्धतीच्या इतर विभागाची टेबल सांभाळतात. खासकरून टेंडर प्रक्रियांच्या कामात या कर्मचाऱ्यांना अधिक रस असल्याचे दिसते. या कर्मचाऱ्यांनीच स्वतःच्या फायद्यासाठी आपल्याच कक्षात डमी कर्मचाऱ्यांना खुर्ची दिली आहे.
जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांकडून असा प्रकार सुरू असेल तर ते योग्य नाही. याबाबत चौकशी करण्यात येईल. अशाप्रकारे परस्पर प्रकार सुरू असतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल.
- श्रीकांत खरात, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जिल्हा परिषद, पुणे