पुणे (Pune) : चांगले रस्ते, स्वच्छता, उद्यान, आरोग्य सुविधा देऊन पुणेकरांचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केला आहे. वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नवे उड्डाणपूल, समतल विगलत यासह विकास आराखड्यातील रस्ते एकमेकांना जोडण्यावर पुढील वर्षात भर दिला जाणार आहे, असे सांगत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक विक्रम कुमार यांनी अर्थसंकल्पाविषयी भूमिका मांडली.
पुणे महापालिकेचा २०२४-२५ या वर्षाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी सादर करण्यात आला. हा त्यांचा प्रशासकराजमधील तिसरा अर्थसंकल्प आहे.
यावेळी झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी संवाद साधला. आयुक्त म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान आवास योजनेच्या धर्तीवर महापालिका नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देणार आहे. यासाठी गुलटेकडी येथे १२ एकर जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविली जाणार आहे. या ठिकाणी सहा ते सात हजार घरे उपलब्ध होतील. ही घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना विकली जातील. महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी १५ आदर्श शाळा निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्याच प्रमाणे मार्च २०२५ पर्यंत समान पाणी पुरवठा योजनेचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.
अर्थसंकल्प गेल्यावर्षीच्या तुलनेत दोन हजार कोटींनी जास्त असला तरी महापालिकेला विविध मार्गांनी निधी मिळणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून सुमारे दोन हजार कोटींचे अनुदान महापालिकेला मिळणार आहे. तसेच मिळकतकरात वाढ केलेली नसली तरी थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार असल्याने २५४९ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले आहे. ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत बांधकाम परवानगी दिल्यानंतर त्याचे ७० टक्के शुल्क महापालिकेला मिळते. ‘पीएमआरडीए’ने २०२२ पर्यंतचे ८० कोटी पैकी ४० कोटी रुपये जमा केले आहेत, उर्वरित ४० कोटी ३१ मार्चपर्यंत जमा केले जातील. तसेच २०२३-२४ या वर्षाचा निधीही लवकरच मिळेल.
बकालीकरणाचे काय?
महापालिकेच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी पाच हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. पण त्याच वेळी शहरात खड्डे, अस्वच्छता, धूळ, अतिक्रमण, अवैध बांधकामे यामुळे बकालीकरण होत आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च होत असला तरीही शहर स्वच्छ होत नाही त्याबद्दल काय करणार? असे विचारले असता, आयुक्त म्हणाले, ‘‘नागरिकांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. कामात सुधारणा करून शहर बकाल होऊ देणार नाही.’’
शहरातील नऊ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी), वडगाव जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी १२०० कोटींचा खर्च येणार आहे. यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकार अमृत योजनेतून देणार आहे. उर्वरित ५० टक्के रक्कम महापलिका खर्च करेल. या प्रकल्पामुळे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता वाढणार आहे. त्याच प्रमाणे जायका प्रकल्पाअंतर्गत ११ एसटीपी बांधले जाणार आहेत, त्यापैकी १० एसटीपीचे काम मार्च २०२५ अखेर पूर्ण होईल. या कामामुळे मुळामुठा नदी स्वच्छ होणार आहे. नदीकाठ सुधार प्रकल्पाअंतर्गत सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था केली जात आहे, त्यामुळे सोसायट्यांचे सांडपाणी थेट नदीत येणार नाही.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका