पुणे (Pune) : राज्य शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार (New Sand Policy) जिल्हा प्रशासनाकडून शिरूर तालुक्यातील घोड नदीजवळ पहिली दोन वाळू केंद्रे (डेपो) निश्चित केली खरी, परंतु मंत्र्यांना या डेपोच्या उद्घाटनासाठी वेळ मिळत नसल्यामुळे ती सुरूच झाली नसल्याचे समोर आले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) आदेशानुसार राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण ठरविले आहे. त्यानुसार नागरिकांना आता राज्य सरकारच वाळू पुरविणार आहे. तत्पूर्वी नदीपात्रातील वाळू गटाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी तहसीलदाराच्या अध्यक्षतेखाली जलसंपदा उपअभियंता, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे (जीएसडीए) कनिष्ठ भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी यांची समिती नेमली आहे.
समितीने जिल्ह्यात तपासणी करताना शिरूर तालुक्यातून घोड नदी वाहत असून निमोणी आणि चिंचणी या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गाळ आणि वाळू असल्यामुळे तेथे डेपो सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने वाळूची पहिली दोन केंद्रे शिरूर तालुक्यातच निश्चित केली आहेत.
या ठिकाणांहून यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपसा करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात करण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून देण्यात आली. मात्र, मंत्र्यांना वेळ मिळत नसल्यामुळे वाळू केंद्रांचे उद्‍घाटन रखडले असल्याचे खनिकर्म विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.