पुणे (Pune) : शहरातील रस्ते खोदल्यानंतर पथ विभागाकडून त्यांची दुरुस्ती केली जाते, पण यामध्ये वेळ जातो. त्यामुळे ज्यांनी खोदाई केली, त्यांनीच रस्ते दुरुस्ती करावी, असे धोरण राबविण्याचे पुणे महापालिकेच्या विचाराधीन आहे. हा निर्णय झाल्यास खोदाई शुल्काचे धोरण महापालिकेला बदलावे लागणार आहे.
पुणे शहरात महापालिकेच्या मलनिःसारण, पाणीपुरवठा, विद्युत विभागांसह महावितरण, एमएनजीएल, बीएसएनएल या शासकीय विभागांसह खासगी कंपन्यांकडून रस्ते खोदाई केली जाते. यामध्ये मोबाईल, इंटरनेट कंपन्यांचा समावेश आहे. खासगी कंपन्यांसाठी महापालिका प्रतिमीटर ११ हजार ५९२ रुपये इतके खोदाई शुल्क आकारते, तर शासकीय संस्थांसाठी ५० टक्के सवलत आहे.
शहरात दरवर्षी किमान २०० किलोमीटर रस्त्यांची खोदाई होते. हे रस्ते पुर्ववत करण्यासाठी महापालिकेकडून क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय टेंडर काढले जातात. त्यामध्ये ही कामे ४० ते ४५ टक्के कमी दराने आल्याने ठेकेदारांकडून व्यवस्थित कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे रस्ते पुन्हा खराब होतात. तसेच टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात महापालिकेचा वेळ जातो त्यामुळे रस्त्याची कामेही रेंगाळतात.
या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे. ज्या संस्थेकडून रस्ते खोदाई केली जाईल, त्याच संस्थेने लगेच रस्ते दुरुस्त करावेत. त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला नसल्यास पुढच्या वेळी परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी चर्चा झाली आहे. पण याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे आयुक्त भोसले यांनी सांगितले.
कामावर नियंत्रण कसे ठेवणार?
पुणे शहरात समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत रस्ते खोदण्यात आले. यामध्ये संबंधित ठेकेदाराकडून लगेच रस्ते दुरुस्त करण्यात आले. पण हे काम व्यवस्थित झालेले नाही. पथ विभागाकडूनही शहरातील रस्त्यांना पाणीपुरवठ्याच्या ठेकेदाराला जबाबदार धरले जाते. ठेकेदाराला नुकताच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. जी संस्था खोदाई करते, त्यांच्याकडून रस्ते दुरुस्ती उत्तम दर्जाची होते की नाही यावर नियंत्रण कसे ठेवणार? यावर प्रशासनाला उत्तर शोधावे लागणार आहे. तसेच रस्ते खोदाईची परवानगी देताना सुधारित शुल्क काय असेल हे देखील ठरवावे लागणार आहे.