पुणे (Pune) : मुळा-मुठा नदीचे (Mula - Mutha River) प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाचे (जायका) भूमिपूजन होऊन दीड वर्ष उलटले आहे. तरी, औंध रस्त्यावरील बॉटेनिकल गार्डन येथे मैलाशुद्धीकरण केंद्र (STP) उभारण्यासाठी एक एकर जागा अद्याप महापालिकेच्या (PMC) ताब्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मुंबईत झालेल्या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ही जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहे. (Pune News - Pm Narendra Modi - PMC)
नदी शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या टेंडरसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थसाहाय्य करणारी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेटिव्ह एजन्सी (जायका) यांनी टेंडर प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. यात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किमी लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. हा प्रकल्प एकूण १४७५ कोटीचा आहे. त्यापैकी जायकाकडून ९९० कोटीचे अर्थसाहाय्य आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. गेल्यावर्षी खराडीतील वन विभागाची जागा ताब्यात आल्याने तेथे काम सुरू झाले आहे. पण, औंध रस्ता येथील शेतकी महाविद्यालयातील एक एकर जागा ताब्यात आलेली नाही.
राज्य शासनाने औंध रस्ता परिसरातील ३३ हेक्टर जागा ही ‘जैवविविधतेचा वारसा क्षेत्र’ म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे ही जागा महापालिकेला देण्यास शेतकी महाविद्यालयाकडून नकार दिला जात आहे. त्यासंदर्भात सोमवारी मुंबईत झालेल्या बैठकीत चर्चा झाली आहे.
एक एकर जागेच्या बदल्यात ६ कोटी रुपये देण्याची तयारीही महापालिकेने दर्शविली. यासंदर्भात आता पुढची बैठक आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे होणार आहे. त्यात तोडगा निघाला नाही तर कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे याचा निर्णय होईल, असे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.
२० टक्के काम पूर्ण
जायका प्रकल्पाचे काम चार वर्षांत पूर्ण करायचे आहे. दीड वर्षात २० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. बॉटेनिकल गार्डन (७ एमएलडी क्षमेतचा) सोडून उर्वरित १० ठिकाणच्या मैला शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरू झाले आहे.
यामध्ये नायडू रुग्णालय (१२७ एमएलडी), भैरोबा नाला (७५ एमएलडी), धानोरी (३३ एमएलडी), खराडी (३० एमएलडी), मुंढवा (२० एमएलडी), वडगाव बुद्रूक (२८ एमएलडी), वारजे (२६ एमएलडी), बाणेर (३० एमएलडी), मत्सबीज केंद्र हडपसर (७ एमएलडी), नरवीर तानाजी वाडी (१८ एमएलडी) या मैला शुद्धीकरण केंद्रांचा समावेश आहे.