पुणे (Pune) : विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागण्याची शक्यता असल्याने पुणे महापालिकेने (PMC) अधिकारी आणि ठेकेदारांची (Contractor) वर्कऑर्डर (Work Order) काढण्यासाठी गडबड सुरू आहे. स्थायी समितीमध्ये मंजूर झालेले ठराव नगरसचिव विभागातून घेण्यासाठी ठेकेदारांची प्रचंड गर्दी होत आहे. त्यामुळे या विभागात सुरक्षारक्षक नेमण्याची वेळ प्रशासनावर आली.
पुणे महापालिकेत गेल्या आठवड्याभरापासून पथ, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा, भवन, उद्यान यांसह अन्य विभागातील कामाच्या टेंडर मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर गडबड सुरू आहे. गुरुवारी (ता. १०) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ऐनवेळी १०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव दाखल करण्यात आले.
या बैठकीत सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे २२० प्रस्ताव प्रशासक तथा आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी मंजूर केले आहेत. हे मंजूर झालेले प्रस्ताव नगरसचिव विभागातून संबंधित खात्यात पाठवले जातात. त्यानंतर ठेकेदाराला वर्कऑर्डर दिली जाते.
विधानसभेची आचारसंहिता लागणार असल्याने ठेकेदारांनी शुक्रवारी (ता. ११) मोठी गर्दी नगरसचिव विभागात केली होती. मंजूर झालेला ठराव घेण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये चढाओढ सुरू झाल्याने या विभागात मोठा गोंधळ झाला. अखेर सुरक्षारक्षकांना बोलावून घेऊन, बाकडे आडवे लावून ठेकेदारांना थोपवावे लागले होते.
नगरसचिव विभागात अशीच स्थिती होती. ठेकेदार, काही माजी नगरसेवक ठराव घेण्यासाठी नगरसचिव विभागात ठाण मांडून बसले होते. कार्यकर्त्यांना रोखताना सुरक्षारक्षकांसोबत वादही झाले आहेत.
आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी ठेकेदाराला वर्कऑर्डर निघणे आवश्‍यक आहे, पण वेळ खूपच कमी असल्याने कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रत्येक खात्यातील ‘खास कर्मचाऱ्या’चा भाव वधारला आहे. वर्कऑर्डर लवकर काढून घेण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना खूष केले जात असून, शिवाय साहेबांनाही खूष केले जात आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.