पुणे (Pune) : हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ कंपनीने (Cognizant) कार्यालयाच्या बांधकामासाठी पर्यावरण मंजुरी आणि आराखड्याच्या परवान्यांसाठी दोन्ही खात्यांमधील सरकारी अधिकाऱ्यांना कंपनीने पाच कोटी रुपयांची लाच दिल्याचे कंपनीच्या लेखापरीक्षणातून समोर आले. याबाबत तक्रार दाखल झाल्यानंतर सत्र न्यायालयाचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) चौकशीचा आदेश दिला आहे.
पर्यावरण कार्यकर्ते प्रीतपाल सिंग यांनी याबाबत न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी झाल्यानंतर आरोपांची चौकशी करावी आणि तपासाचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी. हेडाऊ यांनी एसीबीला दिला आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, हिंजवडीमधील ‘कॉग्निझंट’ कंपनीच्या कार्यालयाच्या बांधकामाचे कंत्राट ‘लार्सन ॲण्ड टुब्रो प्रा. लिमिटेड’ (एलॲण्डटी) कंपनीला दिले होते. मात्र, काही पर्यावरण मंजुरी आणि आराखड्याच्या परवान्यांसाठी दोन्ही खात्यांतील सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागेल, असे अमेरिकेतील ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स कंपनी’ची उपकंपनी असलेल्या ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लिमिटेड’ कंपनीला ‘एलॲण्डटी’ने सांगितले. ती लाच देण्यासाठी ‘कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स’ने ‘एलॲण्डटी’ला पाच कोटी रुपये दिल्याचे २०१६ मध्ये मूळ कंपनीच्या लेखापरीक्षणातून समोर आले आहे.
सिंग यांनी त्यांच्या दाव्यात नमूद केले आहे, की भारतीय उपकंपनी आणि अमेरिकन कंपनीने पैसे देण्यास सहमती दर्शविली होती. ‘एलॲण्डटी’ने ही रक्कम सरकारी अधिकाऱ्यांना द्यावी. सर्व मंजुरी प्राप्त केल्यानंतर ‘एलॲण्डटी’ला रकमेची परतफेड केली जाईल, असे ‘कॉग्निझंट’ने स्पष्ट केले होते. त्याप्रमाणे भारतीय उपकंपनीने ‘एलॲण्डटी’ला २०१३-१४ मध्ये अंदाजे पाच कोटी रुपयांची रक्कम परत दिली. २०१६ मध्ये अमेरिकेच्या मूळ कंपनीच्या लेखापरीक्षणात ही फसवणूक लक्षात आली.
या लाच रकमेच्या व्यवहारावर पडदा टाकण्यासाठी काही बनावट व्हाउचर आणि अस्तित्वात नसलेल्या कामांची बिले सादर करण्यात आली होती. पुण्याच्या व्यवहाराचा संदर्भही यात आढळतो. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असे तक्रारीत नमूद करून सिंग यांनी कॉग्निझंट टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन्स इंडिया प्रा. लि. तसेच भारतातील कॉग्निझंटचे माजी उपाध्यक्ष मणिकनंदन राममूर्ती यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची विनंती न्यायालयात केली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
‘एसईसी’ने ठोठावला मूळ कंपनीला दंड
हा सर्व प्रकार उघडकीस आल्यानंतर अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशन’ने (एसईसी) मूळ कंपनीवर खटला चालविला आणि मूळ कंपनीने गुन्हा कबूल केला. त्यामुळे कंपनीने ‘एसईसी’मध्ये २५ दशलक्ष डॉलर्सचा दंडदेखील भरला आहे.