पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेच्या (PMC) पथविभागातर्फे अशास्त्रीय पद्धतीने रस्त्यांची कामे केली जात आहेत, रस्ते दुरुस्ती योग्य पद्धतीने केली जात नसल्याने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी आणि पुष्कर कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
रस्त्यांची कामे कशा पद्धतीने केली पाहिजेत यासंदर्भात न्यायालयाने अनेक जनहित याचिकांमध्ये आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमलेल्या समित्यांना रस्त्यांची उभारणी, देखभाल, दुरुस्ती, पृष्ठसपाटीकरण कसे केले पाहिजे, याबाबत सूचना केल्या आहेत, पण त्याचे पालन केले जात नाही.
पुणे महापालिकेने रस्त्यांची कामे करण्यासाठी २००७ मध्ये समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये रस्ते अभियांत्रिकीतील तज्ज्ञांनी रस्त्यांची रचना, मांडणी, बांधकामाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांची देखभाल करण्यासाठी १३० तांत्रिक कृती योजनांचा अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०१६ मध्ये आणखी एका समितीची स्थापन केली. पण या समितीने ऑगस्ट २०१६ मध्ये दिलेल्या अहवालातील शिफारशींची अद्याप अंमलबजावणी केली नाही.
महानगरपालिका रस्ते दुरुस्तीसाठी तात्पुरत्या उपाययोजना करत आहे. या निष्काळजीपणामुळे पुणे शहरातील नागरिकांना धोकादायक रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत आहे. त्यामुळे महापालिकेने एसटीएसी आणि आरडीआरएमसी समित्यांचे अहवाल विनाविलंब अमलात आणावे अशी मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच या अहवालातील शिफारशीनुसार काम होते की नाही याची पाहणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमावी अशी मागणी सुखरानी, कुलकर्णी यांनी केली आहे.