पुणे (Pune) : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (पीसीएनडीटीए) आता पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) वाल्हेकरवाडी येथे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी गृहप्रकल्प बांधण्यात येत आहे. सप्टेंबर २०१९ पूर्वीच तो पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, वेगवेगळ्या कारणांमुळे आतापर्यंत ठेकेदाराला चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. अद्यापही घरांचा ताबा नागरिकांना मिळालेला नाही. आता, डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत पहिल्या ११५ लाभार्थींना व जानेवारी २०२४ पर्यंत उर्वरित सर्व लाभार्थींना घरांचा ताबा देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी मंगळवारी विधिमंडळ अधिवेशनात जाहीर केले.
आमदार अश्विनी जगताप यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्पातील अनियमिततेबाबत विचारणा केली. त्या म्हणाल्या, ‘‘वाल्हेकरवाडी येथे २०१६ मध्ये गृहप्रकल्प मंजूर केला. त्याच्या कामाची मुदत सप्टेंबर २०१९ पर्यंत होती. मात्र, चार वेळा ठेकेदारांना मुदतवाढ देण्यात आली. अद्यापही त्या प्रकल्पातील घरांचा ताबा लाभार्थींना दिलेला नाही. त्यांना बॅंकेच्या कर्जाचे हप्ते मात्र भरावे लागत आहेत. सध्या राहात असलेल्या घरांचे भाडेही द्यावे लागत आहे. त्यामुळे लाभार्थींचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. वेळेत प्रकल्प पूर्ण नसतानाही कंत्राटदाराला दंड माफी दिली असून, भाववाढ दिली जात आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाई करावी.’’
दरम्यान, संबंधित कंत्राटदाराला दंड करण्याऐवजी भाववाढ कशी देता, अशी विचारणा आमदार जयकुमार गोरे यांनी केली. तसेच महापालिका व कंत्राटदारावर कारवाई करण्याची मागणी केली. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही प्रकल्पाला ४६ महिने विलंब झाल्याचे सांगून कारवाईची मागणी केली. या विलंबामुळे ७२ कोटींचा प्रकल्प २०० कोटी रुपयांचा झाल्यास, त्याला जबाबदार कोण, अशी विचारणा त्यांनी केली. या चर्चेत भीमराव तापकीर यांनीही भाग घेतला.
सदस्यांनी प्रकल्पाला मोठा विलंब झाल्याने महापालिका अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यावर कारवाईची मागणी लावून धरली. मात्र, या प्रकल्पात कोणतीही अनियमितता झाली नसल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
असा आहे वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्प
एकूण सदनिका ः ७९२
वन रूम-किचन ः ३७८
वन बीएचके ः ४१४
वाल्हेकरवाडी गृहप्रकल्प उभारणाऱ्या ठेकेदाराला नियमानुसार मुदतवाढ दिली आहे. तसेच कोविड काळातील शासन निर्णयानुसार दंड माफी केली आहे. भाववाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असून, या प्रकल्पातील सदनिकांचे वितरण डिसेंबर व जानेवारी २०२४ मध्ये लॉटरी पद्धतीने केले जाईल. वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम झाले आहे. या कामासाठी ४२ महिन्यांची मुदत होती. मात्र, हा प्रकल्प सुरू होत असतानाच स्थानिक नागरिकांनी विरोध केला. त्यानंतर कोविडमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला आहे.
- उदय सामंत, उद्योगमंत्री