पुणे (Pune) : कोथरूड येथील सर्व्हे क्रमांक ३६ येथील जमीन दिल्लीतील केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या मालकीचीच आहे, असे स्पष्ट करत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीने त्या जमिनीच्या विक्रीतून आलेले पैसे मिळण्यासाठी केलेला अर्ज पुणे विभागाच्या सहधर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांनी फेटाळून लावला. संबंधित वादग्रस्त प्रकरण हे १९९९ पासून सुरू होते.
केंद्रीय गांधी स्मारक निधी व महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी यांच्यात संस्थेची जमीन व त्याच्या पैशांवरून अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. केंद्रीय गांधी स्मारक निधीने दैनंदिन काम व गांधी विचारांचा प्रसार व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीस अंशतः स्वायत्तता दिली होती. त्या अधिकाराचा आधार घेत तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) दाखल करून सर्व मिळकत महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीच्या परिशिष्टावर नोंद करून घेतली होती.
त्याद्वारे केवळ बदल अहवालांच्या नोंदीद्वारे एकूण जागेपैकी एक एकर जागा बांधकाम विकसनासाठी एका बांधकाम व्यावसायिकास दिली होती. त्याद्वारे १९९९ मध्ये एक कोटी ६२ लाख रुपयांचा मोबदला संस्थेने स्वीकारला. त्यापैकी चाळीस लाख रुपये संस्थेने स्वीकारले. परस्पर झालेल्या या व्यवहाराची केंद्रीय गांधी स्मारक निधी समितीला माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी चौकशी करून हे प्रकरण उघडकीस आणले होते.
दरम्यान, सह धर्मादाय आयुक्तांकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून दाद मागण्यात आली. केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्यावतीने ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी युक्तिवाद केला. बदल अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान मालकी हक्काचे कोणतीही कागदपत्रे महाराष्ट्र गांधी निधी सादर करू शकले नसल्याची बाब ॲड. कदम जहागीरदार यांनी युक्तिवादात निर्दशनास आणून दिली. हा युक्तिवाद मान्य करून मिळकती या केंद्रीय संस्थेच्याच मालकीच्या असल्याने बदल अर्जांद्वारे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे नावे आदेश करणे बेकायदा आहे, असा निर्णय देण्यात आला होता.
दरम्यान, सह धर्मादाय आयुक्त रजनी किरण क्षिरसागर यांनी यासंबंधीच्या निर्णयांचा सखोल आढावा घेत जमिनीच्या मालकीबाबतचे खरेदीखत आणि बक्षिसपत्र अद्यापही केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्या नावाने असल्यामुळे जागेची मालकी बदललेली नाही. त्यामुळे जागेचे विकसन हक्क हस्तांतरण करण्यासाठी मिळालेले पैसे हे महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीला मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुदत ठेवींमधील पैशांची मागणी करणारा अर्ज फेटाळला. केंद्रीय गांधी स्मारक निधीच्यावतीने ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी बाजू मांडली.
मालकी हक्काचे दस्तऐवज नसताना केवळ बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) मंजूर झाला, परिशिष्टावर नोंद झाली म्हणून मिळकत ट्रस्टच्या मालकीची होत नाही, हे या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.
- ॲड. शिवराज कदम जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्‍टिशनर्स असोसिएशन, पुणे