पुणे (Pune) : घर अद्याप मिळालेले नाही, मिळणार आहे, की नाही हे माहीत नाही, अशी अवस्था एकीकडे सदनिकाधारकांची अवस्था असताना दुसरीकडे मात्र पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत (पीएमएवाय PMAY) काही जणांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदानदेखील मिळाल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, कासार अंबोली मधील ‘नव्यांगण फेज-२’ च्या जागेवरून रिंगरोडची मार्गिका नेण्याऐवजी सल्लागार कंपनीने पर्यायी मार्ग देऊनही तो का स्वीकारण्यात आला नाही, असा प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.
पीएमआरडीए, महारेरा आणि एमएसआरडीसी या तिन्ही खात्यांच्या अजब कारभारामुळे मुळशी तालुक्यातील कासार अंबोली गावातील ‘नव्यांगण फेज-२’ मध्ये घर घेतलेल्या नागरिकांना पैसे भरूनही दारोदार फिरण्याची वेळ आली आहे. या नागरिकांनी तिन्ही खात्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे कशी फसवणूक झाली, याची व्यथा मांडली. दरम्यान या प्रकरणातील गूढ वाढच चालले असून अनेक गमती-जमती समोर आल्या आहेत.
एमएसआरडीसीचा दोष
रिंगरोडच्या मार्गिकेची आखणी २०१५मध्ये झाली. ‘एमएसआरडीसी’ने त्यानंतर याबाबतची माहिती पीएमआरडीएला दिली होती. तरीही पीएमआरडीएने इमारतीच्या बांधकामाला परवानगी कशी दिली, असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
इमारत बाधित होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर रिंगरोडसाठी नेमलेल्या सल्लागार कंपनीने ही इमारत वाचविण्यासाठी पुढील बाजूने मार्गिक घ्यावी, असा पर्याय एमएसआरडीसीला दिला होता. विशेष म्हणजे ती जागा रिकामी होती. यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत सल्लागार कंपनीने हा पर्याय मांडला देखील होता. त्यामुळे रिंगरोडचे कामही मार्गी लागले असते आणि रहिवाशांना देखील दिलासा मिळाला असता. परंतु एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे आज हा वाद निर्माण झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
दरम्यान, ‘नव्यांगण फेज-२’ मध्ये सदनिकाधारकांवर एकीकडे दारोदार फिरण्याची वेळ आली असताना दुसरीकडे आवास योजनेतंर्गत मिळणारी अडीच लाख रुपयांची मदत काही सदनिकाधारकांना देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
पीएमआरडीए कारवाई करणार का?
एमएसआरडीसी इतकेच पीएमआरडीएदेखील या प्रकरणात दोषी असल्याचे समोर आले आहे. रिंगरोडच्या प्रस्तावित मार्गिकेची आखणी एमएसआरडीसीने यापूर्वी पीएमआरडीएला कळविली होती. परंतु परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सादर केलेल्या पत्राच्या आधारावर रिंगरोड जात नसल्याचे ग्राह्य धरून परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यावर काहीही कारवाई झाली नाही. परंतु त्यामुळे नागरिकांवर भटकण्याची वेळ आल्याचेही एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.