पुणे (Pune) : कचरा संकलनासाठी आदर्श कार्यपद्धती ठरलेल्या ‘स्वच्छ’ मॉडेलचा (SWaCH Waste Management Model) जागतिक पातळीवर गौरव केला गेला आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्थेबरोबर कमी कालावधीचा करार केला गेल्याने कचरावेचकांमध्ये नाराजी होती. मात्र, आता महापालिका प्रशासनाने या कचरावेचकांना नव्या वर्षाचे गिफ्ट दिले आहे.
आता संस्थेबरोबर पाच वर्षांचा करार केला जाणार आहे. तसेच प्रभाग समन्वयकांची संख्या ७४ हे वाढणार असून, त्यांच्या पगारासाठी प्रतिवर्ष आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे. महापालिका प्रशासनाने तत्त्वतः हा निर्णय घेतला आहे.
शहरात २००८ पासून ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या माध्यमातून घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा संकलित केला जातो. सध्या संस्थेच्या माध्यमातून ३ हजार ६८२ कचरावेचक कार्यरत असून, त्यापैकी ७० टक्के महिला आहेत. या कचरावेचकांना प्रतिघर ८० रुपये सेवाशुल्क नागरिक देतात. कचऱ्यातील रद्दी व भंगार साहित्य याच्या विक्रीतून कचरावेचकांना थोडाफार हातभार लागतो. यापूर्वी स्वच्छ संस्थेबरोबर दोन वेळा प्रत्येकी पाच वर्षांचा करार केला गेला होता. पण २०२१ नंतर कधी सहा महिने, कधी एक वर्ष असे अल्पकालीन करार झाले आहेत.
मध्यंतरी कचरा संकलनाचे काम स्वच्छ संस्थेकडून काढून घेऊन इतर संस्थांना देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण या विरोधात महापालिकेच्या दारावर शेकडो कचरावेचकांनी आंदोलन करून हा प्रयत्न हाणून पाडला होता.
दरम्यान, सध्याचा स्वच्छ संस्थेबरोबरचा करार ऑक्टोबर महिन्यात संपणार असल्याने संस्थेने महापालिकेशी सप्टेंबर महिन्यापासूनच नव्याने करार करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला होता. त्यानंतर प्रशासन आणि स्वच्छ संस्थेमध्ये बैठका झाल्या. त्यात गेल्या १० वर्षांपासून करारात बदल झालेला नाही, काळानुरूप बदल करणे गरेजेचे आहे, असे स्वच्छ संस्थेने प्रशासनाला सांगितले होते. पण प्रस्तावात त्रुटी असल्याचे सांगत लगेच करार न करता तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती.
ही तीन महिन्यांची मुदत जानेवारी महिन्यात संपणार होती. पण त्यापूर्वीच महापालिका प्रशासनाने ‘स्वच्छ’ संस्थेबरोबर पाच वर्षांचा करार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच प्रभाग समन्वयकांच्या यापूर्वी ११० जागा होत्या. आता त्या ७४ ने वाढवून १८४ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीच्या वाढीव ३ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात येणार आहे. हा सुधारित प्रस्ताव आयुक्तांनी तत्त्वतः मान्य केला आहे. स्थायी समिती व मुख्य सभेच्या मान्यतेनंतर हा करार अस्तित्वात येईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली.