पुणे (Pune) : भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील अनेक रस्ते भूसंपादनामुळे रखडले आहेत. यातील काही रस्त्यांसाठी नगरविकास विभागाने भूसंपादन अधिकारी नेमले आहेत. तर उर्वरित रस्त्यांच्या अनुषंगाने नगरविकास आणि महसूल मंत्री यांची संयुक्त बैठक पंधरा दिवसांत घेण्याची ग्वाही उद्योग मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी दिली. याबाबत आमदार महेश लांडगे व माधुरी मिसाळ यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील भूसंपादन प्रक्रिया आणि आरक्षणांचा विकास या मुद्यावर आमदार महेश लांडगे यांनी लक्षवेधीद्वारे सभागृहाचे लक्ष वेधले. भूसंपादन प्रक्रियेतील दिरंगाई आणि नागरिकांना होणारा त्रास याबाबत लांडगे यांनी आक्रमक भूमिका मांडली.
ते म्हणाले, की पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची १९९७ मध्ये हद्दवाढ करण्यात आली. शहरात २५ लाख १२ हजार वाहने आहेत. यात दरवर्षी दीड लाख वाहनांची भर पडत आहे. अनेक पायाभूत सुविधांची कामे ही भूसंपादन न झाल्याने रखडले आहेत. शहराचा विकास आराखडा अनेक वर्षांपूर्वी मंजूर झाला आहे. मात्र, भूसंपादनाअभावी प्रकल्प रखडले आहेत. आरक्षणातील कोणतीही जागा शासनाच्या ताब्यात मिळालेली नाही. यासाठी कॅम्प लावल्यानंतर फक्त २० टक्के जागा उपलब्ध झाली आहे. मात्र, त्यातून कोणतेही प्रकल्प घेता येत नाहीत. आळंदी-पंढरपूर आणि पुणे-नाशिक या रस्त्यांसाठीचे भूसंपादन झालेले नाही. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीने राबवण्यासाठी कारवाई करावी.’’
आमदार मिसाळ म्हणाल्या, ‘‘भोसरी विधानसभा मतदारसंघाची लोकसंख्या १० लाखांवर गेली आहे. त्यातील अनेक प्रकल्प आणि रस्ते ८-१० वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. भोसरी येथील आठ ते नऊ प्रमुख रस्ते भूसंपादन न झाल्याने रखडले आहेत. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेसाठी निश्चित कालावधी ठरवावा.’’
मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘पुणे-नाशिक रस्ता, पुणे-आळंदी रस्ता, तळवडे-त्रिवेणीनगर रस्त्याचे भूसंपादन करण्यासाठी नगरविकास विभागाने उपसंचालक नगररचनाकार यांची विशेष भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच इतर रस्ते आणि विकास प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी नगरविकास व महसूल विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे.’’
महापालिका हद्दीत भोसरी विधानसभेतील समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आम्ही चिखली-तळवडे- कुदळवाडी या परिसरात सात नवीन रस्ते हाती घेतले आहेत. विविध आरक्षणांचा विकास करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, भूसंपादन प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत राज्य शासनाचे लक्ष वेधले आहे. शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भूसंपादन प्रक्रियेला गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. भोसरी विधानसभा मतदार संघामध्ये रस्त्याचे जाळे निर्माण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- महेश लांडगे, आमदार, भोसरी