पुणे (Pune) : शहर स्वच्छतेत महत्त्वाचा वाटा उचलणाऱ्या ‘स्वच्छ’ संस्थेला दीर्घकालीन करारावर काम देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी नऊ महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यानंतर ‘स्वच्छ’ने दीर्घ करारासाठी दोन महिने पाठपुरावा केला, परंतु या कामासाठी महापालिकेकडून अभ्यासाच्या नावाखाली चालढकलपणा केला जात आहे. विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनालाच महापालिकेकडून हरताळ फासला जात असल्याची कचरावेचकांची भावना आहे.
महापालिका व ‘स्वच्छ’ संस्थेत २००५ मध्ये घरोघरी जाऊन कचरा गोळा करण्याबाबत करार झाला होता. तेव्हापासून पाच वर्षांचा दीर्घ करार करण्यात आला होता. मात्र, कोरोना प्रादुर्भावात व महापालिकेत प्रशासकीय कारभार आल्यापासून ‘स्वच्छ’ संस्थेशी पाच वर्षांचा करार टाळण्यात आला. कराराला एक-एक वर्षांची मुदतवाढ देऊन ‘स्वच्छ’ संस्थेकडून काम करून घेतले जात आहे.
२५ ऑक्‍टोबरला संस्थेचा करार संपला. त्यापूर्वी दोन महिन्यांपासून संस्थेकडून महापालिकेकडे पाच वर्षांचा करार करण्यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, त्याबाबत बैठक झाली नाही. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी नुकतीच कराराला तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. मात्र, दीर्घ कराराबाबत ठोस निर्णय घेतलेला नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मार्चमध्ये ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या दीर्घ कराराचा प्रश्‍न सोडविण्याचे आश्‍वासन देऊन अन्य मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या आश्‍वासनाला नऊ महिने होतील, तरीही महापालिकेकडून दीर्घ करारावर मार्ग काढण्यात आलेला नाही. परिणामी, कचरावेचक अस्वस्थ झाले आहेत.
दीर्घकरार नसल्याने अडचणी
- कचरावेचकांना ‘क्रॉनिक स्पॉट’ कमी करण्यास मर्यादा
- कर्मचाऱ्यांची नेमणूक व प्रशिक्षणात अडथळे
- दीर्घ करार नसल्याने मोठ्या सोसायट्यांकडून बिले देण्यास अडचण
- कचरावेचकांमध्ये अस्थिरता
स्वच्छ संस्थेच्या कामाला पूर्वीप्रमाणे दीर्घकालीन कराराचे स्वरूप देण्याची मागणी आम्ही महापालिकेकडे करत आहोत, परंतु केवळ अल्प मुदतवाढ मिळाली आहे. आमच्या प्रस्तावावरील तांत्रिक मुद्दे व त्रुटींवर चर्चा व्हावी. मात्र, दीर्घकालीन करार करण्यात अडचण नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दीर्घ कराराची मागणी मान्य केली आहे.
- हर्षद बर्डे, संचालक, ‘स्वच्छ’ संस्था
स्वच्छ संस्थेचा दीर्घ कराराचा प्रस्ताव आला आहे, त्यामध्ये कर्मचारी, बजेट व शुल्क वाढीसारख्या मुद्‌द्‌यांचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी त्यावर विचार व अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागितली आहे. तसेच ‘स्वच्छ’ला आता तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
- कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका