पुणे (Pune) : धोकादायक अथवा विकसित होऊ न शकणाऱ्या जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (SRA) खासगी विकसकांची (Developers) मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अशा जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी विकसकाने स्वत:च्या जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्यांना बांधकामासह जागेचा असा दोन्ही मिळून ‘हस्तांतरण विकास हक्क’ (TDR) देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास नदी, नाले, टेकड्या अथवा आरक्षणाच्या जागांवरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी पर्याय उपलब्ध होऊन त्यासाठीचा मार्ग मोकळा होईल.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरांतील मिळून सुमारे साडेपाचशेहून जास्त झोपडपट्ट्या आहेत. ही दोन्ही शहरे झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारकडून एसआरए प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच पुनर्वसनाच्या योजना वेगाने मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाकडून सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे यापूर्वीच मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या स्तरावर ही नियमावली प्रलंबित आहे.
दरम्यान, या दोन्ही शहरांत नदी, नाले, ओढे, टेकड्या, रस्तारुंदी अथवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या परंतु आरक्षणाच्या जागांवर काही झोपडपट्ट्या वसलेल्या आहेत. त्यांचे पुनर्वसन आहे त्याच जागी होणे शक्य नाही. त्यामुळे प्राधिकरणाने हा निर्णय घेतला.
सध्याच्या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन करणाऱ्या विकसकास बांधकाम खर्चाच्या मोबदल्यात टीडीआर मिळतो. मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी मालकाने आपली जमीन देऊन तेथे झोपडीधारकांचे स्थलांत्तर करून पुनर्वसनाची तयारी दर्शविली तर अशा विकसकांना जमिनींचाही टीडीआर देण्यास परवानगी द्यावी, अशी शिफारस प्रस्तावात आहे.
त्यानुसार बांधकाम आणि अधिक जमिनीचा असा किमान पाच ते सहा पर्यंत टीडीआर देण्याची शिफारस आहे. त्यासाठी पुणे शहरात तीन, तर पिंपरी-चिंचवड शहरात सहा विकसकांनी तयारी दर्शविली आहे. सरकारकडून यास मान्यता मिळाली आणि झोपडीधारकांनीही तयारी दर्शविली तर अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल.
झोपडपट्ट्यांची सद्यःस्थिती
- पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीपट्टीची संख्या - ५५७
- झोपड्यांची संख्या - २ लाख
- झोपडपट्टीतील लोकसंख्या - ११ लाख २७ हजार
- घोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - २५८
- अघोषित झोपडपट्ट्यांची संख्या - २९९
- बांधकाम योग्य झोपडपट्ट्यांची संख्या - ४२८
- बांधकाम अयोग्य झोपडपट्ट्यांची संख्या- १२८
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात नॉन बिल्टेबल (विकसित होऊ न शकणारी जागा) जागेवर झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. त्यांचे आहे त्याच जागी पुनर्वसन करणे शक्य नाही. अशा झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी खासगी विकसकांनी जागा देऊन पुनर्वसन योजना राबविण्याची तयारी दर्शविल्यास त्यांना जागेचा अधिक बांधकामाचा असा दुहेरी टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए