पुणे (Pune) : इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी ८२ ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे टेंडर (Tender) ही ठराविक ठेकेदाराच्या (Contractors) फायद्यासाठी काढले गेले आहे. या टेंडरमध्ये जागेचा वापर, क्षेत्रफळ, मुदत संपल्यानंतर जागेचे काय करायचे यासह अनेक बाबींची स्पष्टता नाही. यामध्ये जागा वाटप नियमावलीचा भंग झाला असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने (आप) केला आहे.
'आप'चे प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना निवेदन दिले आहे. महापालिकेने ८२ ठिकाणी ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराला कार्य आदेश दिले आहेत.
महापालिकेच्या जागा खासगी कंपनीला फुकट मिळत आहेत. या टेंडर प्रक्रियेमध्ये अनेक त्रुटी दिसून येत आहेत. यामध्ये महापालिकेपेक्षा ठेकेदाराचा फायदा जास्त होणार आहे. चार्जिंग स्टेशनच्या नफ्यातला ५० टक्के हिस्सा महापालिकेला दिला जाणार आहे, परंतु नफा कशाच्या आधारावर ठरवणार याची स्पष्टता नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
या कामाला अपवादात्मक परिस्थितीत ही मुदतवाढ दिली जाईल, असे टेंडरमध्ये नमूद केल्याने ८ वर्षानंतरही ठेकेदारास हे काम मिळू शकते. प्रत्येक ठिकाणी किती क्षेत्रफळ जागा देणार? रेडीरेकनरनुसार या जागांची किंमत किती होते, याचा उल्लेख नाही. प्रत्येक जागेवर किती गाड्यांसाठी एकावेळी सोय असणार, या जागेचा इतर व्यावसायिक कारणासाठी वापर करता येणार नाही, असे कुठेही नमूद केलेले नाही.
महापालिकेची कोणतीही जागा कुणालाही आणि कोणत्याही कारणासाठी भाड्याने किंवा विकत द्यायची असेल तर जागेचे टेंडर काढले जाते, परंतु इथे चार्जिंग स्टेशनसाठी टेंडर काढले आहे. जागेचे टेंडरले तर पालिकेला अधिक फायदा होईल. पण, यामध्ये ठेकेदाराच्या फायद्यासाठी टेंडर काढले आहे, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
टेंडर प्रक्रिया राबवून पात्र ठरलेल्या कंपनीला चार्जिंग स्टेशनचे काम देण्यात आलेले आहे. ठराविक कंपनीसाठी काहीही करण्यात आलेले नाही.
- श्रीनिवास कुंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे महापालिका