पुणे (Pune) : पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने (एमएसआरडीसी - MSRDC) हाती घेण्यात आलेल्या रिंगरोड प्रकल्पासाठी (Pune Ring Road) एकूण बारा कंपन्यांनी टेंडर (Tender) भरले आहेत. त्यामध्ये कथित निवडणूक रोखे गैरव्यवहार (Electoral Bond Scam) प्रकरणातील नावे पुढे आलेल्या कंपन्यांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे हे टेंडर चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पीएमआरडीएकडून पूर्व व पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी १२२ किमी असून, रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी असणार आहे. यामध्ये पूर्व रिंगरोड हा ७१.३५ किमी लांबीचा तर पश्चिम रिंगरोड हा ६५.४५ किमी लांबीचा आहे. पश्चिम भागातील रिंगरोडसाठीचे भूसंपादन जवळपास ऐंशी टक्के झाले आहे. या रस्त्याचे काम लवकर सुरू करण्यासाठी पाच टप्पे अर्थात पाच पॅकेज करण्यात आले आहेत. तर पूर्व रिंगरोड मार्गिकेचे देखील भूसंपादन गतीने सुरू आहे.
दोन्ही टप्प्यांतील मिळून रिंगरोडचे आतापर्यंत ७० टक्क्यांहून अधिक भूसंपादन झाले आहे. या रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठीची टेंडर प्रक्रिया महामंडळाकडून राबविण्यात आली. टेंडर भरण्याची अंतिम मुदत १६ एप्रिलपर्यंत होती. ही मुदत नुकतीच संपुष्टात आली आहे.
दरम्यान रिंगरोडच्या कामासाठी १२ कंपन्यांनी टेंडर भरले असून त्यामध्ये भारतीय कंपन्यांबरोबरच परदेशातील कंपन्यांनी या कामासाठी टेंडर भरले आहेत. दाखल टेंडरची छाननी प्रक्रिया महामंडळाकडून सुरू करण्यात आली आहे.
दरम्यान रिंगरोडच्या कामासाठी ज्या कंपन्यांनी टेंडर भरल्या आहेत, त्यात सध्या देशभरात गाजत असलेल्या कथित निवडणूक रोखे गैरव्यवहार प्रकरणात नावे पुढे आलेल्या मेघा इंजिनिअरिंग ॲण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनी आणि ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय झाला आहे. या तिन्ही कंपन्यांनी सर्वाधिक पॅकेजसाठी टेंडर भरल्या असल्याचेही समोर आले आहे.
पश्चिम रिंगरोड पाच टप्पे
पहिला टप्पा - १४ किमी
दुसरा टप्पा - २० किमी
तिसरा टप्पा - १४ किमी
चौथा टप्पा -७.५० किमी
पाचवा टप्पा -९.३० किमी
पूर्व रिंगरोड चार टप्पे
पहिला टप्पा - ११.८५ किमी
दुसरा टप्पा - १३.८0 किमी
तिसरा टप्पा - २१.२० किमी
चौथा टप्पा -२४.५० किमी
रिंगरोड बांधकामासाठी अपेक्षित खर्च - २२ हजार कोटी
बीओटी तत्त्वावर राबविल्यास अपेक्षित प्रकल्पाची किंमत - २६ हजार ८१८.८४ कोटी
एकूण भूसंपादनाचा खर्च - सुमारे ११ हजार कोटी