पुणे (Pune) : महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या (Ring Road) भूसंपादनासाठी ३७ गावांपैकी १८ गावांचा जमिनीचे दर निश्‍चित केले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या दर निश्‍चिती समितीपुढे ते मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले आहेत. एमएसआरडीसीने हाती घेतलेला रिंगरोड हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. याच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारने दीड हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामास गती मिळाली आहे. हा रिंग रोड भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळ या चार तालुक्यांतील ३७ गावांमधून जाणार आहे.
रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी प्राथमिक दर निश्‍चित करण्याचे काम सुरू आहे. यापैकी १८ गावांमधील दर निश्‍चित केले असून, दर निश्‍चित करणाऱ्या समितीची त्यास मान्यता मिळाल्यानंतर अंतिम दर सर्वे नंबर निहाय जाहीर केले जाणार आहेत. दरम्यान, समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर भूसंपादन करणार असून स्वच्छेने जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाचपट मोबदला मिळणार आहे.
वाहतूक कोंडी कमी होणार
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी या रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. या रिंगरोडचे पूर्व व पश्‍चिम असे दोन टप्पे आहेत. पूर्व रिंगरोड उर्से (ता. मावळ)- केळवडे (ता. भोर) असा आहे. तर पश्‍चिम रिंगरोडला केळवडेपासून सुरुवात होणार असून हवेली, मुळशी आणि मावळ येथील उर्से टोलनाका येथे एकत्र येणार आहे. हा रिंगरोड सुमारे ६८ किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. रिंगरोडसाठी ६९५ हेक्‍टर जमिनींचे संपादन करणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पश्‍चिम भागातील रिंगरोडच्या भूसंपादनाचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
तीन वर्षांच्या व्यवहारांवरून दर
भूसंपादनापोटी द्यावयाच्या मोबदल्यासाठी दर निश्‍चित करण्याचे काम गतीने सुरु आहे. भूसंपादनासाठी करण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनाबाबत जिरायत, बागायती जमिनी, शेतातील झाडे, विहीर आणि घरांचा विचार करून अचूक मूल्यांकन करावे. यात कोणावरही अन्याय होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना शासनाने यापूर्वीच दिल्या आहेत. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यापूर्वीच रिंगरोड बाधितांना पाचपट मोबदला देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मोबदल्यासाठीचे दर निश्‍चित करताना त्या गावात अथवा परिसरात मागील तीन वर्षांत झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या आधारे दर निश्‍चित केले आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.