पुणे (Pune) : रिंगरोडसाठी वाढीव दराने आलेल्या टेंडरचा (Ring Road Tender) तिढा सुटण्यास तयार नाही. या टेंडर्सची छाननी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी - MSRDC) नेमलेल्या त्रयस्थ संस्थेकडून दीड महिन्यानंतरही टेंडर छाननी अहवाल प्राप्त झालेला नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यास केवळ एक महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे या मुदतीत अहवाल आला नाही, तर रिंगरोडचे काम लांबणीवर पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी असलेला आणि पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या रिंगरोडचे काम ‘एमएसआरडीसी’कडून हाती घेण्यात आले आहे. पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन टप्प्यात रिंगरोडचे काम करण्यात येणार आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी १२७ किमी असून रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी आहे. रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठी महामंडळाकडून टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली.
मुदतीत १२ कंपन्यांनी टेंडर भरल्या होत्या. मुंबई येथे महामंडळाकडून दाखल टेंडर उघडण्यात आल्या. त्यामध्ये मेघा इंजिनिअरिंग आणि नवयुग इंजिनिअरिंग या दोन कंपन्या नऊ पॅकेजपैकी प्रत्येकी तीन असे सहा पॅकेजमध्ये सर्वांत कमी रकमेच्या टेंडर भरल्या म्हणून त्या पात्र ठरल्या. तर उर्वरित तीन पॅकेजमध्ये पीएमसी इन्फ्रा, रोडवे सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा आणि जीआर इन्फ्रा या कंपन्या प्रत्येकी एक पॅकेजमध्ये सर्वात कमी किमतीच्या टेंडर भरल्या म्हणून पात्र ठरल्या, असे महामंडळाकडून सांगण्यात आले होते.
प्रत्यक्षात दाखल टेंडरची ‘एमएसआरडीसी’ने छाननी केल्यानंतर पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टिमेट) चाळीस ते पन्नास टक्के जादा दराने त्या टेंडर आल्या असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दीडपटीने वाढत आहे. अडचणीत आलेल्या ‘एमएसआरडीसी’ने अखेर या टेंडरची छाननी करण्यासाठी मुंबई येथील एका टेक्निकल क्षेत्रातील संस्थेची त्रयस्थ म्हणून नेमणूक केली. ही नेमणूक करून दीड महिन्यांहून अधिक कालावधी झाला आहे. अद्याप त्या संस्थेकडून टेंडर छाननीचा अहवाल ‘एमएसआरडीसी’ला प्राप्त झालेला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामास विलंब होत असल्याचे दिसून आले आहे.
रिंगरोडसाठी ज्या कंपन्यांच्या टेंडर पात्र ठरल्या आहेत, त्यामध्ये कथित निवडणूक रोखे घोटाळा प्रकरणातील कंपन्यांचा समावेश आहे. त्या कंपन्यांनी वाढीव दराने टेंडर भरल्या आहेत. या कंपन्यांकडून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काही राजकीय पक्षांना निधी पुरविण्यात आली असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामासाठी त्या आग्रही असल्यामुळे या पेचातून मार्ग कसा काढावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाल्यानेच हा अहवाल बाहेर येत नसल्याची चर्चा आहे.