Pune Ring Road News पुणे : दरात तडजोड करून ‘त्याच’ कंपन्यांना काम कसे देता येईल, यासाठीच्या हलचाली आता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (MSRDC) सुरू झाल्या आहेत. यावरून कंपन्यांनी रिंग करून जादा दराने टेंडर भरल्या असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी महामंडळाकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या रस्त्याच्या कामासाठी मागविलेल्या टेंडर अंदाजपत्रकापेक्षा ४० ते ४५ टक्के जादा दराने आल्यामुळे महामंडळाची कोंडी झाली आहे. वाढीव दराने आलेल्या टेंडर स्वीकारल्यास भूसंपादन आणि रस्ता विकसित करण्याचा खर्च जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांपर्यंत जात आहे.
त्यामुळे कंपन्यांनी वाढीव दराने टेंडर भरण्यामागची कारणांची तपासणी करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे महामंडळापुढील अडचणी वाढल्या आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर मार्ग काढण्यासाठी आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रस्त्याच्या कामाचे भूमीपूजन करता यावे, यासाठी मध्यममार्ग काढण्याचा प्रयत्न महामंडळाकडून सुरू झाला आहे. त्यासाठी टेंडर भरलेल्या कंपन्यांशी दराबाबत तडजोड करून कपात करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे.
तसे झाल्यास कंपन्यांनी रिंग करून जादा दराने टेंडर भरल्या आहेत, या गोष्टीवर शिक्कामोर्तब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांची म्हणणे आहे. परंतु विधानसभा निवडणुकीपूर्वी रस्त्याचे काम सुरू करावयाचे असल्याने आणि दुसरा पर्याय नसल्याने ‘त्याच’ कंपन्यांना काम द्यावे, असा प्रशासनाचा सूर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दरकपातीला कंपन्या तयार होणार का?
टेंडर भरलेल्या कंपन्यांच्या यापूर्वीचा कामाचा अनुभव आणि निवडणूक रोखे प्रकरणातील त्यांचा सहभाग हा जसा चर्चेचा विषय ठरला आहे. तसाच ‘त्याच’ कंपन्यांना काम मिळावे, यासाठीचा आग्रहदेखील चर्चेचा मुद्दा झाला आहे. त्याला या कंपन्या तयार होणार का? तयार झाल्या, तर दरात किती टक्के कपात करणार? तसे झाल्यास आधी जादा दराने टेंडर का भरल्या? असे अनेक प्रश्‍न उपस्थित होणार आहेत. त्यावर महामंडळ काय खुलासा देणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आग्रहामागे राजकीय हस्तक्षेप?
रिंगरोडच्या कामासाठी वाढीव दराने टेंडर आल्यामुळे तो चर्चेचा विषय झाला आहे. असे असताना त्याच कंपन्यांना काम मिळावे, यासाठी आग्रह धरला जात आहे. त्यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचे बोलले जात आहे.
ज्या कंपन्या टेंडरमध्ये पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी काही कंपन्यांकडून नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी पुरविला गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच हा आग्रह असल्याचे सांगितले जात आहे.