पुणे (Pune) : फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांची नगरपरिषद स्थापन झाली असली, तरी येथे बांधकाम परवानगी कोणी द्यावी, यावरून संभ्रम होता.
महापालिकेने यासंदर्भात राज्य शासनाकडे विचारणा केल्यानंतर या दोन्ही गावांच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया नगरपरिषदेकडे हस्तांतरीत करावी, असा आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेला दिला. त्यामुळे या गावातील अधिकृत बांधकामे करणे, अनधिकृत बांधकामांना रोखण्याच्या जबाबदारीतून महापालिका मुक्त झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांना महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला. या दोन गावांची नगरपरिषद स्थापन झाली.
सध्या याठिकाणी प्रशासकाच्या माध्यमातून दैनंदिन कामकाज पाहिले जाते. तसेच, या गावात नगरपरिषदेकडून लगेच पायाभूत सुविधा पुरवणे शक्य नसल्याने त्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे. तसेच, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली असून, त्यांनी सहा महिन्यांत गावाच्या विकासासाठी आराखडा शासनाला सादर करणे आवश्‍यक आहे.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षापासून या दोनही गावाच्या हद्दीत अनेक मोठे बांधकाम प्रकल्प सुरू झाले. तेथे महापालिकेने परवानगी दिली, पण या गावात नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर परवानगी द्यायची की नाही, यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता.
त्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी याबाबत नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून महापालिकेने बांधकाम परवानगी द्यावी की नाही, अशी विचारणा नगरविकास विभागाकडे ऑक्टोबर महिन्यात केली होती. त्यावर नुकतेच महापालिकेला पत्र प्राप्त झाले आहे.