पुणे, (Pune) : पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यात नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) सुमारे पाच लाख १४ हजार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाले आहेत. त्यातून राज्य सरकारला ११ हजार ३१७ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. रिंगरोड, पुरंदर विमानतळ, मेट्रो विस्तारीकरण, पीएमआरडीएचा विकास आराखडा अशा प्रस्तावित प्रकल्पांमुळे पुणे जिल्ह्यात राहण्याबरोबरच गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक प्राधान्य मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरात २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुमारे २० हजारांनी दस्तांची संख्या वाढली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये वर्षभरात सुमारे दोन लाख ८९ हजार दस्त नोंदले गेले. त्यामधून नऊ हजार १३० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. ग्रामीण भागात दोन लाख २५ हजार दस्त नोंदणीमधून दोन हजार १८७ कोटींचा महसूल मिळाला आहे.
पुणे जिल्हा आघाडीवर का?
- माहिती तंत्रज्ञान, आॅटोमोबाईल हब, मेट्रो सिटीमुळे नवीन ओळख.
- देशभरातून रोजगारासाठी पुण्याला प्राधान्य.
- शैक्षणिकदृष्ट्या पायाभूत सुविधा, अनेक विद्यापीठ, शाळा-महाविद्यालयांमुळे शिक्षणासाठी येणाऱ्यांची संख्या जास्त.
- स्थायिक होण्यासाठी वाढती पसंती.
- रस्त्यांचे नेटवर्क, रेल्वे आणि महामार्गांचे विस्तारीकरण.
- मुबलक पाणी, चांगले हवामान आणि सुरक्षितता.