पुणे (Pune) : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण समजल्या जाणाऱ्या वर्तुळाकार मार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी - MSRDC) तयारी सुरू केली आहे. रस्त्याच्या कामासाठी पात्र झालेल्या कंपन्यांना महामंडळाकडून पाच टक्के आगाऊ उचल रक्कम (मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स) देण्यात आली आहे. ही रक्कम जवळपास एक हजार १०० कोटी रुपये असल्याचे समजते. कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) न देताच ही रक्कम कशी देण्यात आली, यावरून खात्यामध्ये हा चर्चेचा विषय झाला आहे.
‘एमएसआरडीसी’कडून वर्तुळाकार मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दोन टप्प्यात हे काम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी मध्यंतरी महामंडळाकडून टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली. रस्त्याच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या पूर्वगणनपत्रकापेक्षा (इस्टीमेट) ४० ते ४५ टक्के जादा दाराने या टेंडर आल्याचे उघडकीस आले होते.
त्रयस्थ संस्थेमार्फत टेंडरची छाननी करून घेतल्यानंतर आणि पात्र कंपन्यांशी तडजोड करून वीस ते पंचवीस टक्के जादा दराने काम देण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला. त्यामुळे रस्त्याच्या कामाचा खर्च जवळपास ४२ हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे.
रस्त्याच्या कामासाठी प्रत्यक्षात २२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर दहा हजार कोटी रुपये भूसंपादनासाठी आणि दहा हजार कोटी रुपये बँकांचे व्याज, भाववाढ सूत्रानुसार खर्चात होणारी वाढ, असे गृहीत धरून टेंडर रक्कम निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे रस्त्याच्या प्रत्यक्ष कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या पाच टक्के म्हणजे सुमारे एक हजार १०० कोटी रुपये पात्र ठेकेदार कंपन्यांना आगाऊ उचल देण्यात आली असल्याचे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
आचारसंहितेमुळे कार्यादेश काढण्यात अडचण
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे टेंडर मान्य करूनही पात्र कंपन्यांना कार्यादेश देण्यास महामंडळाला अडचण निर्माण झाली. त्यातून मार्ग काढत महामंडळाने संबंधित पात्र ठेकेदार कंपन्यांना टेंडर रकमेतील रस्त्याच्या कामासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या पाच टक्के रक्कम आगाऊ उचल देण्यास मान्यता दिली.
कार्यादेशाशिवाय आगाऊ रक्कम देता येत नाही
कोणत्याही कामाचा कार्यादेश दिल्यानंतर त्या कामासाठी पात्र ठरलेल्या कंपन्यांना आगाऊ उचल रक्कम दिली जाते. परंतु वर्तुळाकार मार्गाच्या कामासाठी कार्यादेश न देताच पात्र कंपन्यांना ही रक्कम अदा करण्यात आली असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रस्त्याच्या कामासाठी ज्या कंपन्या पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी दोन कंपन्या या कथित निवडणूक रोखे गैरव्यवहार प्रकरणातील आहेत.