पुणे (Pune) : पुणे महापालिकेची (PMC) स्थापना १९५० मध्ये झाली आहे. त्या पूर्वीपासून शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी भूसंपादन केले. परंतु गेल्या ७४ वर्षांत हा दस्तऐवज पुणे महापालिकेने जतन करण्यासाठी कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती. अखेर यासाठी भूसंपादन विभागाने पुढाकार घेतला असून, यंदा सुमारे १० लाख कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करून जतन केले जाणार आहे.
पुणे शहराचे आतापर्यंत अनेक विकास आराखडे तयार झाले आहेत. यामध्ये शाळा, क्रीडांगण, रस्ते, स्मशानभूमी, रुग्णालय, नाट्यगृह, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग, मंडई, वाहनतळ आदी कारणांसाठी वेळोवेळी भूसंपादन केले आहे. ही प्रक्रिया अतिशय किचकट असते, यामध्ये एकाच प्रकरणाच्या अनेक फाइल तयार होतात. एका फाइलमध्ये किमान शंभर-दीडशे कागदपत्रांचा समावेश असतो.
भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महापालिकेतर्फे फाइल नानावाड्यात पाठवल्या जातात, त्या जतन करणे अवघड होत आहेत. जुने कागदपत्र हाताळताना फाटतात, तसेच फाइलला वाळवी लागल्याने त्याचा भविष्यात फटका बसण्याची शक्यता असते.
महापालिकेतील बहुतांश सर्व विभागांचे संगणकीकरण झालेले आहे. पण भूसंपादन विभागातील फाइलचे डिजिटायझेशन झालेले नव्हते. यंदापासून या विभागातील सर्व फाइल स्कॅन करून त्यांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम सुरू केले जाणार आहे. यासाठी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झालेली आहे. २०२३-२४ वर्षासाठी २५ लाखांची तरतूद भूसंपादन विभागाकडे उपलब्ध असून, या माध्यमातून सुमारे १० लाख कागदपत्रांचे स्कॅनिंग केले जाईल, असे विभागाने सांगितले.
स्कॅनिंगचे काम सुरू करताना २०२३ पासूनच्या फाइलचे स्कॅनिंग सुरू होईल, त्यानंतर एकेक वर्ष मागे जाऊन काम पूर्ण केले जाईल. या कामासाठी आगामी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाणार आहे, असे विभागाच्या उपायुक्त प्रतिभा पाटील यांनी सांगितले.
कागदपत्र अन् फाइलचा अंदाज येईना!
भूसंपादन विभागाकडे नेमक्या किती फाइल आहेत, त्यात किती कागदपत्रे आहेत? याचा अंदाज अद्याप विभागाला काढता आलेला नाही. त्यामुळे जशी तरतूद उपलब्ध होईल, त्याप्रमाणे फाइलचे स्कॅनिंग करण्यास सुरुवात केली जाणार आहे.
डिजिटायझेशनचे फायदे
- जुना दस्तऐवज जतन करणे
- सर्व फाइल व महत्त्वाची कागदपत्र संगणकावर उपलब्ध
- विकास आराखड्यातील आरक्षणाचे भूखंड ताब्यात आहेत किंवा नाहीत याची त्वरित पडताळणी शक्य
- स्कॅनिंग केल्याने अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकल्याने रद्दी कमी होणार
भूसंपादन विभागातील कागदपत्रांचे डिजिटायझेशनचे काम यंदापासून सुरू केले जाणार आहे. यासाठी २५ लाख रुपये तरतूद उपलब्ध आहे. आगामी अर्थसंकल्पात याची तरतूद केली जाईल. २०२३ पासूनच्या फाइलचे स्कॅनिंग सुरू केले जाईल.
- प्रतिभा पाटील, उपायुक्त, भूसंपादन विभाग, महापालिका