पुणे (Pune) : पुणे शहरातील पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंटचा भाग पुणे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास शहराची हद्द १.६५ चौरस किलोमीटरने वाढणार आहे. पण त्याचसोबत या भागाचा सुनियोजित विकास होऊन पायाभूत सुविधांचे जाळे विस्तारण्याची संधी आहे.
केंद्र सरकारकडून लष्करी छावण्यांमधील (कँटोन्मेंट) निवासी भाग तेथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याच्या निर्णयाची प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंटची स्थापना १८१७ मध्ये झाली आहे. केंद्र सरकारने हिमाचलप्रदेशमधील कांगरा जिल्ह्यातील योल कँटोन्मेंट बोर्ड बरखास्त केला आहे. तेथील लष्करी आस्थापना वगळता नागरी वस्त्यांचा भाग हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन केला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे, खडकी व देहू रोड कँटोन्मेंट बोर्ड स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याचा आदेश कधी येणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिकेकडून मागविला अभिप्राय
पुणे शहरात पुणे कँटोन्मेंट बोर्ड आणि खडकी कँटोन्मेंट असे दोन बोर्ड आहेत. हे दोन्ही बोर्ड महापालिकेत विलीन करण्याबाबत राज्य शासनाने महापालिकेकडून अभिप्राय मागविला आहे. महापालिकेने अद्याप अभिप्राय सादर केलेला नाही. महापालिकेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पुणे कँटोन्मेंटमध्ये २४६ एकर निवासी भाग आहे, तर खडकीमध्ये १६२ एकर निवासी भाग आहे. हे दोन्ही बोर्ड महापालिकेत समाविष्ट झाल्यास एकूण १६५ हेक्टरने म्हणजेच १.६५ चौरस किलोमीटरने क्षेत्रफळ वाढणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ ५२० चौरस किलोमीटर इतके होईल.
थकबाकीचे काय?
पुणे आणि खडकी कँटोन्मेंट बोर्डच्या हद्दीमध्ये पुणे महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा केला जातो. तेथे देखभाल दुरुस्तीची कामेही महापालिका करते. या दोन्ही बोर्डांची मिळून सुमारे ७५ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत आहे. ती मिळविण्यासाठी महापालिकेकडून पाठपुरावा केला जात आहे. जर दोन्ही बोर्ड महापालिकेत आले तर या थकबाकीचे काय होणार? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
याबाबत स्पष्टता येणे आवश्‍यक
- लष्कराचा भागा आला तरी तेथे बांधकाम करण्यासाठी कोणती नियमावली लागू होणार
- विकास आराखडा तयार केला तरी एफएसआय किती द्यायचा
- लष्करी आस्थापनांच्या सीमेपासून ५० मीटरच्या आत बांधकाम बंदीचा नियम कायम राहणार का
- कँटोन्मेंटमधील जमिनींवर लष्कराऐवजी महापालिकेचे नाव लागणार का
महापालिकेत विलीन होण्याचे फायदे
- महापालिकेत विलीन झाल्यावर नागरिकांना पायाभूत सुविधा मिळणार
- राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार
- लष्करी क्षेत्रातील निर्बंधांपासून मुक्तता
- विकासकामांना गती मिळणार