पुणे (Pune) : कमाल जमीन धारणा कायद्यातील (ULC) कलम २० अंतर्गत सूट दिलेल्या जमिनींचा परस्पर झोन बदल करण्यात आला. तसेच, रेडी - रेकनरमधील दराच्या १५ टक्के हस्तांतर शुल्क न भरताच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड (PMC And PCMC) शहरातील जवळपास ७० कंपन्यांनी जमिनीचा निवासी वापर सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे. यामध्ये सुमारे १५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या सर्व कंपन्यांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस बजावण्यास सुरवात केली आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात कलम २० खाली सूट दिलेल्या सुमारे एक हजार एकर जागा औद्योगिक वापरासाठी सरकारने दिल्या आहेत. १९९७ मध्ये या जागांचा झोन बदल करून त्यांचा निवासी वापर करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. मात्र त्यापोटी जमिनींच्या रेडी - रेकनरमधील जागेच्या १५ टक्के हस्तांतर शुल्क हे राज्य सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक केले आहे. जमिनींचा झोन बदल करण्याचे शुल्क भरून निवासी वापर करणे अपेक्षित आहे. परंतु हस्तांतर शुल्क न भरता परस्पर झोन बदल करून निवासी इमारती उभारल्याचे तपासणीत आढळले होते.
कंपन्यांना १५ दिवसांची मुदत
सध्या राज्य सरकारचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू आहे. या संदर्भात आमदार श्रीकांत भारती यांनी प्रश्‍न विचाराला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने महसूल प्रशासनाकडून माहिती मागविली होती. जिल्हा प्रशासनाने तपासणी केल्यानंतर त्यामध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील ७० कंपन्यांनी हा झोन बदल करून निवासी बांधकाम केल्याचे समोर आले. मात्र हा झोन बदल करताना जमिनींचे रेडी-रेकनरमधील १५ टक्के शुल्क शासन जमा करणे बंधनकारक होते. मात्र ते न भरल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या सर्व कंपन्यांना नोटिसा बजावून १५ दिवसांची मुदत दिल्याचे जिल्हा प्रशासनान सांगितले.
कुठे आहेत या जमिनी?
पुणे शहरात हडपसर, गुलटेकडी, एरंडवणा, बोपोडी, संगमवाडी, कोथरूड अशा अनेक ठिकाणी कलम २० खाली सूट दिलेल्या जमिनी औद्योगिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी या जमिनींचा झोन बदल करून तेथे निवासी संकुले उभारली आहेत. परंतु राज्य सरकारकडे कोणतेही हस्तांतर शुल्क न भरता परस्पर झोन बदलून हे बांधकाम निवासी केल्याने जवळपास १५० कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सवलत देवूनही सरकारची फसवणूक
संबंधित जमिनींचा झोन बदल करून वापर करण्यासाठी राज्य सरकारकडून यापूर्वी जमिनींच्या रेडी-रेकनरमधील दराच्या १०० टक्के हस्तांतर शुल्क आकारले जात होते. त्याला विरोध झाल्याने राज्य सरकारने २००७ मध्ये बदल करून १०० टक्क्यांऐवजी ५० टक्केची सवलत हस्तांतर शुल्कात दिली. त्यानंतर २०१९ मध्ये पुन्हा त्यामध्ये ही सवलत देत रेडी-रेकनर दराच्या १५ टक्के हस्तांतर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला.
यावरून सरकारने सवलत देऊनही जागा मालकांनी हस्तांतर शुल्क न भरताच परस्पर झोन बदल करून सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याची शक्यता आहे.
औद्योगिक जमिनींचा झोन बदलून त्याचा निवासी वापर करताना त्यापोटी १५ टक्के हस्तांतर शुल्क राज्य सरकारकडे भरणे अपेक्षित होते. मात्र, हे शुल्क न भरताच झोन बदल केला असल्याचे काही प्रकरणे उघडकीस आली आहे. त्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
- डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी