Pune News पुणे : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेकडून (PMC) पुन्हा एकदा सुरू झाली आहे. त्यामुळे ३० सप्टेंबरपर्यंत घरे नियमितीकरणासाठी महापालिकेकडे अर्ज करता येणार आहेत. मात्र नियमितीकरण शुल्कात सवलत देण्याबाबतचे अधिकार राज्य सरकारने देऊनही महापालिकेने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसून, नुसते अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच नियमितीकरणासाठी शुल्क भरून गुंठेवारी करून घ्यावी लागणार असल्यामुळे नागरिकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
गुंठेवारी कायद्यांतर्गत २००१ पूर्वीची घरे नियमित करण्याचा निर्णय यापूर्वी राज्य सरकारने घेतला होता. दरम्यानच्या कालवधीत मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीची घरे बांधण्यात आली. ही घरे नियमित करावीत, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार गुंठेवारी कायद्यांतर्गत घरे नियमित करण्यासाठी असलेली मुदत वाढविण्याचा निर्णय मध्यंतरी राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार २००१ पर्यंत असलेली ही मुदत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र ही घरे नियमित करण्यासाठीचे शुल्क राज्य सरकारकडून नव्याने निश्‍चित करून देण्यात आले.
त्यानुसार अशी घरे नियमित करताना जमिनींच्या रेडीरेकनर दराच्या तिप्पट दंड आकारावा, तसेच मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त जादा बांधकाम केले असल्यास त्या वाढीव बांधकामांवर रेडीरेकनरमधील दराच्या दहा टक्के दंड आकारावा. तसेच बांधकाम करताना सामासिक अंतर सोडले नसले, तर त्यापोटी दराच्या दहा टक्के शुल्क आकारावे, असे दर ठरवून दिले.
तसेच युनिफाइड डीसी रूल (बांधकाम विकास नियमावली) आणि रेडीरेनकरची जोड त्याला दिल्याने घरे नियमित करण्यासाठी भरमसाट शुल्क नागरिकांना भरावे लागते. परिणामी नागरिकांनी याकडे पाठ फिरवली होती. घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात कपात करावी, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांच्यासह नागरिकांकडून होत होती.
पीएमआरडीएचा २५ टक्के कपातीचा प्रस्ताव
१८ ऑक्टोंबर २०२१ मध्ये गुंठेवारीतील घरे नियमित करण्यासाठी जे दर निश्‍चित करून दिले आहेत, त्या कमाल दरांच्या मर्यादेत राहून अशी घरे नियमित करण्यासाठीचे दर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वत: निश्‍चित करावेत, असे आदेश आदेश राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे अवर सचिव प्रसाद शिंदे यांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात दिले होते.
त्यानुसार, पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सध्याच्या दरात २५ टक्के कपात प्रस्तावित करून तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला. परंतु पुणे महापालिकेने या संदर्भात कोणतीही निर्णय अद्याप घेतलेला नाही.
महापालिकेला येईना जाग
यावर निर्णय घेण्याऐवजी पुन्हा एकदा महापालिकेने गुंठवारीची घरे नियमित करण्यासाठी अर्ज करण्याबाबत आवाहन करून त्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. नियमितीकरणासाठीच्या शुल्कात कोणतीही सवलत न दिल्यामुळे राज्य सरकारने यापूर्वी निश्‍चित करून दिलेल्या दरानेच नागरिकांना शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून महापालिकेच्या कारभाराबाबत संताप व्यक्त केला जात आहे.
सध्या किती शुल्क भरावे लागणार?
समजा तुम्ही एक गुंठा म्हणजे १ हजार चौरस फूट जागेवर कोणतीही परवानगी न घेता तीन हजार चौरस फूट बांधकाम केले आहे आणि गुंठेवारी कायद्यान्वये ते नियमित करायचे आहे. तर तुमच्या जागेचा रेडीरेकनरमधील दर हा प्रतिचौरस फूट एक हजार रुपये असेल, तर त्याच्या तिप्पट म्हणजे ३ हजार रुपये प्रतिचौरस फूट या दराने (एफएसआयनुसार झालेल्या म्हणजे आकराशे रुपये) चौरस फूट बांधकामावर विकसन नियमित करण्याचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
त्याव्यतिरिक्त १ हजार ९०० चौरस फूट वाढीव बांधकामावर रेडीरेकनर दराच्या (१ हजार रुपये) दहा टक्के शुल्क म्हणजे १०० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने दंड आकारणी करण्यात येणार आहे.
गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी भरमसाट शुल्क येत असल्यामुळे नागरिक त्याकडे पाठ फिरवतात. याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांनी शुल्कात सवलत देण्याबाबतच्या सूचना महापालिकेला दिल्या. शुल्कात सवलत द्यावी, यासाठी महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा ही केला. मात्र शुल्कात सवलत न देताच महापालिकेने गुंठेवारीची घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. ही नागरिकांची शुद्ध फसवणूक आहे.
- सुधीर कुलकर्णी, अध्यक्ष, नागरी हक्क संस्था