पुणे (Pune) : पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेला रेल्वे मंत्रालयाकडून निधींचा बूस्टर मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीची भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली आहे. पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअरमुळेच हा निधी उपलब्ध होत नाही, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
मध्यंतरी रेल्वे मंत्रालयाकडून हे काम हाती घेण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारकडून पुणे-नाशिक ग्रीन कॉरिडोअर प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. त्यावरून वाद निर्माण झाला होता. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून देखील पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत त्यामुळे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रेल्वे मंत्रालयाशी फेब्रुवारी महिन्यात चर्चा केली आणि हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प मार्गी लावणार असल्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र निधीच उपलब्ध होत नसल्याचे प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन ठप्प झाले आहे. त्यावरून अनेक शंका-कुशंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गासाठी पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील एक हजार ४७० हेक्टर जमिनीपैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर या तालुक्यांमधील ५७५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. ही प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. राज्य सरकारच्या निधीतून भूसंपादन करण्यात आले. यापुढील भूसंपादनासाठी रेल्वे प्रशासनाकडे निधीची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप निधी प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे भूसंपादन थांबविण्यात आले आहे.
- प्रवीण साळुंखे, समन्वय अधिकारी, भूसंपादन, जिल्हा प्रशासन
अशी आहे स्थिती
1) पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी पुणे जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर उपविभागीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
2) या अधिकाऱ्यांनी आवश्यक जमीन मोजणी केली असून त्याबाबतचा अहवालही तयार केला आहे.
3) या प्रकल्पांतर्गत दोन मार्ग तयार करण्यात येणार असून पुणे-नाशिक अंतर दोन तासांवर येणार आहे.
4) प्रकल्पासाठी थेट खरेदीने भूसंपादन करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे.
5) भूसंपादनासाठी आवश्यक १२०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.
6) अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये
रेल्वेचा वेग प्रतितास २०० किलोमीटर
१८ बोगदे, ४१ उड्डाण पूल, १२८ भुयारी मार्ग
विद्युतीकरणासह एकाच वेळी दुहेरी रेल्वे मार्गाचे काम
६० टक्के वित्तीय संस्था, राज्य सरकार आणि रेल्वे प्रत्येकी २० टक्के खर्चाचा वाटा