पुणे (Pune) : जुन्या हद्दीचा टीडीआर नवीन हद्दीत वापरण्यास परवानगी देण्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी आज (सोमवार) मुंबईत बैठक बोलविली आहे. या बैठकीतील निर्णयावर महापालिकेच्या विकास आराखड्याचे भवितव्य ठरणार आहे.
अठरा ते वीस वर्षांपूर्वी टीडीआर वापरून पुणे स्टेशनच्या परिसरात बांधण्यात आलेल्या आणि अनेक वर्ष त्याचा वापर सुरू असलेल्या एका इमारतीत वापरण्यात आलेला टीडीआर काढून तो अन्यत्र वापरण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती एका बांधकाम व्यावसायिकाने महापालिकेला केली होती. इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखल दिलेला नाही, असे कारण पुढे करीत महापालिकेने ही ती विनंती मान्य करीत २०१७ मध्ये त्या इमारतीवर वापरण्यात आलेला टीडीआर परत काढून (रि लोड) वापरण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र हा टीडीआर जुन्या हद्दीऐवजी समाविष्ट २३ गावांतच वापरण्यास परवानगी द्यावी, असा हट्ट बांधकाम व्यावसायिकाने राज्य सरकारकडे धरला आहे.
त्यावर अशा प्रकारे टीडीआर वापरण्यास परवानगी देणे योग्य होणार नाही. २००३ रोजी हा टीडीआर निर्माण झाला आहे. त्यावेळेस (म्हणजे २००३ मध्ये) केवळ महापालिकेच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा अंतिम झाला होता. त्यामुळे तो वापरण्यास परवानगी द्यावयाची झाली, तर जुन्या हद्दीच वापरणे योग्य होणार आहे. तसे राज्य सरकारचे देखील धोरण आहे, असे सांगत महापालिकेने स्पष्ट नकार दिला होता.
असे असतानाही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाला तो टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्यात यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेवर दबाव आणला जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी सोमवारी मुंबईत बैठक बोलविली आहे. या बैठकीला महापालिका आणि नगरसेविकास अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये यावर निर्णय होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
...तर विकास आराखड्यावर परिणाम
राज्यमंत्र्यांची उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत महापालिकेचे म्हणणे डावलून निर्णय घेण्यात आला. तर त्याचा परिणाम शहराच्या विकास आराखड्यावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा प्रकारे यापूर्वी शहरात टीडीआर वापरून बांधकामे झाली आहेत. परंतु त्यांना पूर्णत्वाचा दाखल देण्यात आलेला नाही. अशा बांधकामांवर टीडीआर पुन्हा काढून (रि-लोड) करण्याचे आणखी प्रस्ताव महापालिकेकडे येऊ शकतात. विकास आराखड्यातील आरक्षणाच्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला मिळालेला हा एक पर्याय आहे. त्याचा वापर अशा पद्धतीने झाला, तर नव्याने आरक्षणाच्या जागा टीडीआर देऊन ताब्यात येण्यास अडचण होऊ शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार महापालिकेचे हित पाहणार की बांधकाम व्यावसायिकाचे हा कळीचा मुद्दा असणार आहे.
महापालिकेचा दावा
या वादग्रस्त प्रकरणातील टीडीआर हा २००३ मध्ये निर्माण झाला आहे. तो जुन्या हद्दीतील आहे. त्यावेळी जुन्या हद्दीतील जमिनीचा किंमत आणि समाविष्ट २३ गावांच्या हद्दीतील जमिनींची किंमत यांच्यात मोठी तफावत होती. त्यामुळे राज्य सरकारने बांधकाम व्यावसायिकाच्या बाजूने निकाला दिला. तर २००३ मधील जमिनींच्या किंमत विचारात घेऊन त्यानुसार तो २३ गावांमध्ये वापरावा लागणार आहे. येथेच नेमकी गडबड आहे. जमिनीतील या फरकामुळे त्या बांधकाम व्यावसायिकाला तब्बल चाळीस ते पन्नास पट फायदा होणार आहे, असा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे.